काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनि प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको थियो भने विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो । सोमबारको बैठकमा उपस्थित २३२ सांसदमध्ये १५ जना तटस्थ बसेका थिए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावको पक्षमा आएको ९३ मत प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत कायम नभएकाले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं दलको सबै मत पाउन सकेनन् । एमालेमा समानान्तर संरचना बनाएको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का एक सांसद तटस्थ बसे ।

यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनेवित्तिकै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवल संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आब्हान गरेका छन् ।

संयुक्तरुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष राख्नु भएको प्रस्ताव संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेकोले सम्माननीय के.पी. शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आव्हान गर्दछौं।’

यद्यपी केही कानुनविद्हरुले भने वर्तमान सरकार नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको भएको तर्क गर्दै अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत छैन । त्यसैले अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विकल्प छ ।

तर, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा वर्तमान सरकार नै ७६ (२) अनुसारको भन्ने तर्क आएको हो । यदि यस्तो भएको खण्डमा अब संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यदि यो अवस्थ सृजना भएको खण्डमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ, यो विकल्पमा सरकार बन्दा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।