काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ । आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको वकिलको बहस सुरु भएको छ । अधिवक्ता रमेश बडालले बहस थालेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसका लागि उनले बहसको समय २० मिनेटको राखेका इजलासमा बताएका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस सकेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको हो । आइतबार नै सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले पनि बहस गरेका थिए । यो बीचमा सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् ।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत रहेको दावी गरेका छन् ।

तर, यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।