अमेरिकाले तिब्बतीलाई उचाल्दा नेपाल-चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रने खतरा

एजेन्सी। अमेरिकाले यसै साता अनुमोदन गरेको तिब्बतसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन २०२० ले तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

उक्त कानुनले निर्वासनमा रहेका धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने चिनियाँ अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्धसम्मका कदम चाल्न मिल्ने बाटो खोलेको विवरण आएका छन्।

चीनले तिब्बत आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै आफ्नो देशको स्वार्थलाई आघात पुर्‍याउने कुनै कदमले अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

नयाँ कानुनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि नेपालमा चासो प्रकट गर्दै आएको चीनबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूको सवाल र नेपालमा लामो समयदेखि बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटेको छ।

त्यसमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायसँग नेपालले गरेको भद्र सहमतिको सम्मान गर्न लगाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

गएको वर्ष अमेरिकी संसद्को मानवअधिकार हेर्ने दुई सहअध्यक्ष सहित आठ जना सांसदले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेखेर शरण खोज्दै आएका छ तिब्बतीहरूलाई नेपालले फिर्ता पठाइदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उक्त कानुनमा लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूले परिचयपत्र प्राप्त गरी नेपालको आर्थिक र सामाजिक गतिविधिमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने अवस्था निर्माण गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसबाहेक भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष ६० लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ।

उक्त रकम तिब्बती संस्कृति, शिक्षा, भाषा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको विकास लगायतमा खर्च गरिने जनाइएको छ।नेपाल र चीनबीचको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा छ। सीमाको चीनतर्फको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो।

नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि तिब्बतलाई लिएर चीनले विशेष खालको सुरक्षा चासो राख्ने गरेको पाइन्छ।

त्यसमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि कतिपय पश्चिमा देशको आडमा भएको विश्लेषण बेइजिङको रहने गरेको छ।

सन् २००५ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलाइ लामाको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमण गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्तामा पनि नेपाली नेताहरूले एक चीन नीतप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूप्रतिको अमेरिकी सरोकार पुरानै भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा एकदमै नयाँ कुरा उल्लेख नगरिएको ठान्छन्।

तर अमेरिका र चीनबीच धुर्वीकरण झन् झन् चर्किँदै गएको अवस्थामा वासिङ्टन र उसका साझेदारहरूबाट तिब्बतीहरूको सवाल नेपालमा थप मुखरित हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ।

चीनसँगको व्यापार युद्ध र बढ्दो चिसोपनका माझ चालिएका यी कदमलाई कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरूले तिब्बतमा गहिरिएको अमेरिकी प्रभावका रूपमा ठान्छन्।

नेपाली अधिकारीहरू चाहिँ परिचयपत्र भएका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिइने गरिएको उल्लेख गर्छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, 'हाम्रो नीतिमा केही परिवर्तन भएको छैन। जुन अवस्थामा चलिरहेको छ त्यसमा केही परिवर्तन छैन।'

पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रबाट तिब्बतीहरूले नेपालमा प्रवेश नगरिरहेको भन्दै उनले केही समस्या नरहेको बताए।तिब्बती शरणार्थीको मामिलालाई नजिकबाट बुझेका एक जना पूर्व अधिकारीले परिचयपत्रको सवालभन्दा पनि नेपालले सीमाबाट तिब्बतीहरूलाई चीन फर्काइदिएका भन्ने घटनाहरूप्रति अमेरिकाको बढी चासो रहेको बताए।

झन्डै एक दशकअघि सार्वजनिक भएका अमेरिकी गोप्य कूटनीतिक पत्राचारहरूमध्ये एउटामा चीनले नेपाल प्रवेश गर्न लागेका तिब्बतीलाई गिरफ्तार गरी आफूलाई हस्तान्तरण गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई नगद उपलब्ध गराउने गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

तिब्बततर्फबाट गैरकानुनी रूपमा हुने आवातजावत नियन्त्रण सहितका विषयलाई ध्यान दिँदै बेइजिङले सीमा सुरक्षामा खटिएको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलसँग नजिकको सम्बन्ध विस्तार गरेको बताइने गरिएको छ।

दलाई लामा निर्वासनमा गएको वर्ष सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा आफ्नो भूमि प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई दर्ता गरी नेपालले शरणार्थीको हैसियत दिएको छ।

सन् १९९० यता नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन। त्यसयता प्रवेश गर्नेमध्ये धेरै तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारतमा शरण लिन गएको ठानिन्छ।

नेपालका २१ जिल्लामा १२,५४० तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर विश्वसनीय स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको सङ्ख्या २० हजार पुगेको हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो। (बिबिसी नेपालीबाट साभार )