काठमाडौं । संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीको एउटा, अधिवक्ताहरु समृत र सुलभ खरेलले अर्को निवेदन  र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेकाे एक गरी सर्वाेच्चमा ३ वटा निवेदन पेस भएका छन् । अन्य पनि निवेदन पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबारमात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

सोमबार नेकपाका केही नेताहरुको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।

सबै निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरीर भएकाले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागसमेत छ ।