काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा आव २०७६/७७ मा परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानबिन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमममा संविधानको धारा, २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरुप आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन गरेको हो ।

प्रतिवेदनले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको औँल्याउँदै भविष्यमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयको कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका सचिव वेद भट्टराईले समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमान स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौती, उपभोक्ताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुजस्ता परिस्थितिले नागरिकका संविधानप्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको बताए ।