काठमाडौं । नेपालका विकासे अड्डाहरु भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ हजार, ५ हजार घुस खाने खरिदार, नासुलाई पक्राउ गर्छ, तर विकास आयोजनाहरु सञ्चालन हुने विभागमा हुने करोडौं, अर्बाैं भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिने गरेको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचार हुने विभाग हो, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग । विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल हुन् । उनले आफुलाई घुसको भागवण्डा दिने सहसचिवलाई दुई–दुईवटा महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनका विश्वासपात्र सहसचिव चक्रवर्ती कन्ठलाई आवास र योजना महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आवास महाशाखाले खर र झिंगटीका छाना विस्थापन गरी जस्ता छाउने व्यवस्थाका लागि अनुदान दिने गर्दछ । जस्ताको छानाका लागि १ घर बराबर ५० हजारका दरले अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

एउटा गाउँपालिकामा ५० घरलाई अनुदान दिँदा २ करोड ५० लाख हुन आउंछ । जस्ताको छाना छाउनका लागि अनुदान दिँदा सहसचिव कन्ठले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग कमिशन डिल गर्ने गर्दछन् ।

कमिशनमा कुरा मिलेका गाउँ वा नगरपालिकामा मात्र उनले अनुदान दिने गरेको आरोप छ । तपाईंको गाउँ नगरमा यति रकम छुट्याएको छु कति आउंछ भनेर मोलमोलाई गरेपछि मात्र अनुदानको सूचीमा पार्ने गर्दछन् । आवास महाशाखाबाट अनुदान दिइएका अधिकाशं गाउँ तराईका छन् ।

तराईका गाउँ वा नगरका अध्यक्षसँग कमिशनमा कुरा मिल्ने भएकाले पनि उनले अनुदानको ठूलो हिस्सा उनीहरुलाई दिने गरेका छन् । जनकपुर डिभिजनमा दसौं वर्ष कार्यरत रहेका कन्ठ अत्यन्तै भ्रष्ट अधिकारीमा पर्दछन् ।

उनी उपसचिव हुँदा एडीबीको सहयोग रहेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना (आरयूडीपी) का निमित्त प्रमुख थिए । सहसचिव प्रमुख हुने भएपनि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले कन्ठलाई उपसचिव भएपनि प्रमुख बनाएका थिए ।

कन्ठले नियमकानून सबै मिचेर बढी मूल्यमा टेण्डर हाल्ने कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिएर कुस्त घुस बुझाउने भएकाले उनलाई प्रमुख बनाइएको थियो । एडीबीले आरयूडीपीमार्फत नगरपालिकाहरुको सडक, ढल, डे«नलगायतका भौतिक सुधारका लागि सहयोग गरेको थियो ।

त्यस अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, विरगंज महागरपालिका, भैरहवा, नेपालगंज, सुदूरपश्चिमका भीमदत्त, अत्तरिया नगरपालिकाको भौतिक सुधारको काम गरेको थियो ।

त्यसमा विराटनगर महानगरपालिकामा स्टिमेट नै नभईकन ३२ प्रतिशतभन्दा बढी कबुल गर्ने कन्सल्टेन्टलाई काम दिइएको थियो । म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट भनेर उदय कन्सल्टेन्सीलाई १८ करोडको काम दिइएको छ ।

त्यसमा ३० प्रतिशत कमिसन कन्ठले लिएर महानिर्देशकदेखि सचिवसम्म पुर्याएका थिए । कम कबोल गर्नेलाई कन्सलटेन्सीको ठेक्का नदिई ३२ प्रतिशत बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएको उजुरी पर्दा पनि अख्तियारले छानबिन गरेन । म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम उद्धवराज चौलागाईं र हेमनिधि शर्माको स्वामित्व रहेका उदय र इआरएमसीलाई दिइएको छ ।

जबकि एडीबीको नम्सअनुसार एउटै कम्पनीलाई म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम दिन मिल्दैन । कम्फिल्क्ट अफ इन्ष्ट्रेन्ट हुने भएकाले म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम एकै ब्यक्ति वा कम्पनीलाई दिन मिल्दैन । तर कन्ठले दिएका छन् ।

एडीबीका नेपाल प्रतिनिधिलाई पनि घुस खुवाएर उनीहरुले एउटै व्यक्तिका दुईवटा कम्पनीलाई म्यानेजमेन्ट र सुपरभिजनको काम दिएका थिए ।

बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटीका अरुण स्वामी, इआरएमसी र उदयलाई आरयूडीपीबाट सबै कन्सल्टेन्सीका काम दिई भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियारले कन्ठलाई कुनै कारबाही गरेको छैन । तथ्यांकसहित आरयुडीपीमा १ अर्ब भन्दा बढीको घोटाला गरेको उजुरी अख्तियारमा पर्दा पनि उनलाई कुनै कारबाही नभएको खुलेको छ ।

जनकपुदेखि आरयूडीपी प्रोजेक्टहुँदै आवास महाशाखाको प्रमुख हुँदासम्म उनले अथाह सम्पत्ति आर्जन गरिसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । कन्ठले काठमाडौंको पेप्सीकोलामा भव्य घर, जनकपुरमा घरजग्गा र अन्त्रय पनि थुप्रै लगानी गरेको उनीनिकट कर्मचारी बताउँछन् ।
भवन विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाललाई दुई दुईवटा महाशाखा दिएर सेटिङमा कमिशन लिनुहुन्छ रे भन्ने प्रश्न गर्दा ‘जस्ताको अनुदान कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा विभागमै आएर बुझ्न आग्रह गरे । (साँघु साप्ताहिकबाट)