काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्छु भनेर व्यापार गर्न खोजेपछि  सर्वोच्च अदालतले ठुलो झट्का दिएको छ।

खाडी मुलुकबाट उद्धार गर्ने सूचीमा रहेका हजारौ  नेपालीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा सरकारले तोकेको भाडासमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरु छैनन।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन  एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईलगायतले आवाज उठाउँदै आएका थिए।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नै खर्च (महँगो शुल्क) मा सरकारले स्वदेश ल्याउन लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन आदेश दिएको छ। जसको पूर्णपाठ मंगलबार आएको छ।

कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएपछि फैसलाको स्वागत गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुले  खुसी व्यक्त गरेका छन्।

एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाले मेलसियामा अलपत्र थुप्रै नेपालीको उद्धार हुने वताएका छन्।  विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गर्न यसले सहयोग पुगेको उनले वताए ।  भट्टराईका अनुसार रोजगार गुमाएका नेपाली कामदार अहिले विभिन्न संघसंस्थाको शरणमा छन् भने उनीहरुलाई नेपालबाट परिवारले रकम पठाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

सरकारले ऋण काटेर मलेसिया काम गर्न गएका कामदारले ऋण कसरी तिर्ने भनिरहेका बेला उनीहरुसँग रकम उठाएर उद्धारको नाटक गर्न खोजेको थियो।

त्यसो त वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषम ६ अर्ब रुपैयाँ  छ। श्रम स्वीकृति लिँदा कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन्।

सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी कामदार आफैँले पैसा खर्च गरेर मात्रै आउन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बर भन्दा बढी हवाइ शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएपछि खाडीका हजारौ कामदारहरु समस्यामा परेका थिए ।

सरकारको  कार्यविधि अनुसार वास्तविक पीडित भन्दा पैसा भएका कामदार मात्रै स्वदेश फर्कन पाउने भएका थिए । तर, अब सर्बोच्चको आदेशले सबैलाई समान भएको छ।