काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार २०८२ बैशाख ९ गतेसम्म मात्र प्रभु बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को अवधि कायम तोकिएका अशोक शेरचन पटक–पटक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको खुलेको छ ।

प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मै २ पटक सचेत स्वरुप कारबाही गराएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंकलाई लगातार तीन आर्थिक वर्षमा कारबाही गरेको छ । यी सबै अवधिमा अशोक शेरचन सीइओका रुपमा कार्यरत छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको खुलेको छ । प्रभु बैंक र तत्कालिन अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन संलग्न प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच शेरचनले स्वार्थ बाझिने गरी कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको प्रावधान विपरित कारोबार गरेको भन्दै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु र सीइओ शेरचनलाई समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

प्रभु बैंक २०७८–७९ को पहिलो त्रैमासमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको थियो । प्रभु बैंकलाई अनिवार्य नगद/मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ १४ पैसा नगद जरिवाना तिराएको छ ।

त्यसैगरी २०७९–८० को पहिलो त्रैमासमै पनि प्रभु बैंक कारबाहीमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको खुलेपछि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले प्रभु बैंकका केहि खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेपछि प्रभुलाई आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा समेत ५० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराइएको छ ।

प्रभु बैंकले कर्जा सापटको बर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, निर्देशन विपरित प्रिमियमदर बढाएर ब्याज असुलेको, पूँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्था विपरित जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोटिङ गरेर राष्ट्र बैंकलाई ढाँटेपछि शेरचनलाई सचेत गराइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को चौंथो त्रैमासमा पनि प्रभु बैंक कारबाहीमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले लकर रोक्का राख्न दिएको निर्देशन प्रभु बैंकले पालना नगरेपछि प्रभु बैंक र सीईओ शेरचनलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को (क) अनुसार सचेत गराएको समेत खुलेको छ ।

अर्कोतिर, प्रभु बैंकका कम्पनी सचिव अमित भण्डारीले नै २०७५ माघ ११ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई शेरचनको सीइओ पदको दोस्रो नियुक्ति सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।

भण्डारीले स्टक एक्सचेन्जलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘उपरोक्त सम्बन्धमा यस बैंकको मिति २०७५/१०/१० गते बसेको सञ्चालक समितिको १३७औं बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अशोक शेरचनलाई मिति २०७५/१०/१८ गतेदेखि लागु हुने गरी चार वर्षको दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गरेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ ।’

प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएर अर्को कुनै सस्था बनेको अवस्था नभइ प्रभु बैंकले प्राप्ती गरेको अवस्थालाई मर्जरको नाम दिएर शेरचन तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ ले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको सीइओ दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर मर्जर, एक्विजिसनलगायतको अनेक बहानामा सीइओ शेरचन ऐन विपरित पुनः तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएर पनि पुनः अवधि लम्ब्याउन खोजिरहेका छन् ।

त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कारबाही गरेको व्यक्ति कानूनत पदमा लामो समय रहन मिल्दैन ।

वाफियाको नियम विपरित पदमा बसिरहेका शेरचनलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने बिषयको मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएकाले यो प्रकरणमा बैंकको कानून विभाग आकर्षित हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सचेत पनि कारबाही नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कारबाही गरेका व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाको पदमा रहन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओविरुद्ध अदालत मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

सीईओ शेरचनलगायत राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कारबाही गरिसकेका व्यक्ति पदमा रहन नमिल्ने भन्दै बर्खास्तको माग गरिएको छ । जुन मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

त्यसो त उच्च अदालतले २०८२ बैशाख ९ गतेसम्म सीइओ पदमा रहने गरी आदेश पाएका शेरचन कार्यकाल लम्ब्याउन उच्च अदालतको फैसलाविरूद्द सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उच्च अदालतले २०८० कार्तिक १५ गते उनको कार्यकालबारे पूर्णपाठमा भनेको छ –‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिंदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छन् ।’

आदेशमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत योग्य रहेको नदेखिएमा निजलाई हटाई ऐन बमोजिम अर्को योग्य व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्ति गर्न आदेश दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको भन्दै सिधै रिट क्षेत्राधिकारमा निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, शेरचन नियम विपरित उच्च अदालतको उक्त आदेश विपरित सर्वोच्च अदालत जानुलाई उनी राष्ट्र बैंकको थप कारबाहीबाट जोगिनका लागि पदावधि लम्ब्याउन चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

आदेशमा भनिएको छ–‘बैंकको सीइओ अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने साधिकार निकाय राष्ट्र बैंकमा उजुरी वा निवेदन दिनुपर्नेमा बैकल्पिक उपचारको मार्ग अबलम्बन नगरी सिधै रिट क्षेत्राधिकारमा निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन ।’

नीति निर्देशन समितिमा पनि कुरा उठ्यो
विवादै विवादको घेरामा परेका सीइओ शेरचनलाई थप कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उनले स्वार्थ बाझिनेगरि आफन्त र बैंकका पूर्व अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन आवद्द प्रभु ग्रुप अन्तर्गतका थुप्रै कम्पनीमा अनियमित कर्जा प्रवाह गरेको खुलिसकेको छ ।

त्यस्तै एक्सलबाट ब्यालेन्ससीट पब्लिस गरेको, प्रभु मेनेजमेन्टलाई अनियमित रुपमा ऋण दिएको, पद्म कोलनीको ऋण उठ्न नसक्ने बनाएकोलगायतका विषयमा नीति निर्देशन समितिको बैठकमा शेरचनलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो ।

शेरचनले ठूलो आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै उनलाई छानविनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)मा पत्र लेख्ने नीति निर्देशन समितिमा कुरा उठेपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले रोकेर राखेको स्रोत बताउँछ । ६ महिना अघि मात्र राष्ट्र बैंकबाट प्रभु बैंकमा निरीक्षण गर्न गएका डेपुटी गभर्नर जगदिश कुमारले प्रतिवेदन दिएपछि शेरचनका गलत क्रियाकलापहरुको एक–एकगरी अनुसन्धान भइरहेको ती अधिकारीले बताएका छन् ।

शेरचनले प्रवाह गरेका अधिकाश कर्जा खराव कर्जामा परिणत भइ शत प्रतिशतनै प्रोभिजन गरिएको खुलेको छ ।

१५ करोड काण्ड पनि राष्ट्र बैंक पुग्यो
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार २०७८ असोज ७ गते प्रभु बैंकबाट बाहिरिएको १५ करोड रकमलाई शंकास्पद रुपमा लिएर छानविन भइरहेको छ । सोही दिन प्रभु बैंकले राजेन्द्र शाक्यको गुण एयरलाई चेक वापत १५ करोड एड्भान्स रकम दिएको थियो ।

उक्त रकममध्ये १४ करोड ९७ लाख शाक्य आवद्ध नेपाल फाइनान्समा सोही दिन जम्मा भयो । उक्त रकम नेपाल फाइनान्स हुँदै लाजिम्पाट अपार्टमेन्टबाट प्रभु मेनेजमेन्टको प्रभु बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । जुन कारोबारलाई शंकास्पद रुपमा लिइएको छ ।

प्रभु मेनेजमेन्ट पनि शेरचन निकट देवीप्रकाश भट्टचनको कम्पनी हो । प्रभु मेनेजमेन्टको हिसाब मिलान गर्ने नाममा उक्त रकम अनियमित रुपमा निकालेर खर्च गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यो प्रकरणबारे गम्भिर रुपमा अनुसन्धान थालेको स्रोत बताउँछ ।

उक्त शंकास्पद कारोबारबारे भट्टचनसँग अनलाइन नेपालले सम्पर्क गर्दा प्रभु मेनेजमेन्टले गरेको कारोबार आफूलाई थाहा नहुने प्रतिकृया दिएका छन् ।

प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनसँग अनलाइन नेपालले पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

प्रभु मेनेजमेन्टबाट आफू र आफन्तको नाममा रहेको सेयर केही वर्ष पहिले कर्मचारीहरुको नाममा जवर्जस्ती नामसारी गरेर सहकारीबाट जम्मा भएको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भन्दै प्रभु मनि ट्रान्सफरका भट्टचनमाथि प्रहरीमा ठगीको जाहेरी परेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले कारबाहीका लागि पठाएको उक्त जाहेरीमाथि केलाएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी बसन्त रजौरेले अनलाइन नेपालसँग बताएका छन् ।

भट्टचनमाथि उनकै कम्पनीका अध्यक्ष कुसुम लामाले जाहेरी दिएकी हुन् । भट्टचनले लामामाथि अदालतमा गालिबेइज्जती मुद्दा समेत हालेका छन् । लामाले भने अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर सीआईबी र परिसरलाई दिएको प्रभु बैंक स्रोत बताउँछ ।

सीआईबीमा प्रभु मेनेजमेन्टकै कर्मचारीहरु हेम महाजु र श्रुतीका लामाले २०८१ असोज ११ गते भट्टचनविरुद्ध दिएको ठगीको जाहेरी दिएका छन् । उक्त जाहेरी पनि अनुसन्धान कै क्रममा रहेको सीआईबीका प्रवत्ता एसपी होमिन्द्र बोगटीले अनलाइन नेपालसँग बताएका छन् ।