कोरोना भाइरसको संक्रमका कारण यतिबेला सिंगो विश्व थिलथिलो भइरहेको अवस्था छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणका विरामीहरु छिटपुट देखा पर्न थालेपछि नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो । चार महिनापछि साउनमा सरकारल खुल्ला ग¥यो । तर, सवारी साधनहरुलाई जोर विजोर प्रर्णालीमा सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रोटोगल बनायो ।

नेपाल सरकारले पटक–पटक विभिन्न क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर प्रोटोगल बनायो । तर, प्रोटोगल राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सकेन । नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रोटोगल कडाइकासाथ लागु गर्ने कार्यमा प्रहरी प्रसाशन पनि केही हदसम्म चुक्यो । यद्यपी साउन ७ गतेबाट लकडउन खुलेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो ।

कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिन दुई गुण रात चौगुणा बढ्न थालेपछि संक्रमितहरु भएको निश्चित स्थानलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्यो । निषेधाज्ञा गर्दा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम घटेन । दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या सामाजिक स्तरमै बढ्न थालेपछि सरकारले मिति २०७७ भाद्र ३ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्यो । एक साताका लागि गरिएको निषेधाज्ञा १० गते बुधबार समाप्त भयो ।

तर, कोरोना संक्रमितको संख्या भने बढेको बढ्यै भएपछि बुधबार नै फेरि निषेधाज्ञा लम्ब्याएर १७ गतेसम्म कायम गरिएको छ । यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका आम सर्वसाधारण जनताहरुमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पालना गर्नुको बिकल्प छैन । निषेधाज्ञा पालना गरिरहेका छन् पनि ।

निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा र खाद्यान्न बाहेककका सबै व्यापार व्यवसाय बन्द छन् । यस्तो महामारीको बेला नेपालमा दिनदिनै एक पछि अर्को समस्या थपिदै गएका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या त यतिबेला रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल कृषि प्रदान देश हो । तर, पनि खाद्यान्न, हरियो तरकारी र फलफूलमा भने छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग निर्भर रहनु परेको छ ।

सरकारले कृषकहरुलाई समयमा न त बीउ बिजन उपलब्ध गराउन सकेको छ न त मल नै । कृषकहरु चरम समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कृषकले सही समयमा कुनै पनि कुरा सहज र सरल तरिकाबाट पाउन सकिराखेका छैनन् ।

बल्ल तल्ल आकाशे पानी र ठूलो परिश्रमकाबीच कृषकले उत्पादन गरेका सामग्रीहरुले न त बजार पाएका छन्, न त उचित प्रकारको भाउ नै । सरकारको कृषि मन्त्रालय त छ, तर यो मन्त्रालय कसले चलाउँछ रु आम सर्वसाधारणले बुझ्न सकिराखेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा सरकारले कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोक्न नसक्नु नै हो र केही समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपजको मूल्य समेत किषानलाई दिन नसक्ने कथा भित्रको पाटो झनै उदेकलाग्दो छ ।

मध्य धान खेति गर्ने समयमा पनि किसानले डीएपी र यूरिया मल नपाएको कारुणिक कथाले प्रमुख छापाहरुमा राम्रै स्थान पायो, तर तालुकदार मन्त्रालय कृषि मलको अभाब नरहेको बनी बनाऊ जवाफ दिन भने कहिल्यै पछि पर्दैन । सरकार अझ भन्छ कि, हामीसँग प्रर्याप्त मल मौज्दात छ र आयात गरेको मल पनि आउने क्रम जारी छ । यद्यपी कृषकहरुले भने यूरिया मल नपाउँदा धान उत्पादनमा समस्या देखिने प्रष्ट भइसकेको छ ।

यसको ज्वालन्त उदाहरण एक पत्रकार नै छन् । विगत लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका दोलखाका उनले लकडाउनका बेला २२ रोपनी खेतमा धान रोपे, तर यूरिया मल नपाउँदा धान हरियो हुनुपर्ने बेला पँहेलो हुँदै गएको बताउँछन् । काठमाडौं, बनेपा, चरिकोट लगायत हरेक ठाउँमा उनले यूरिया मल खोजे तर, कतै नपाएपछि उनी निराश बनेका छन् ।

किसानको अर्को समस्या भनेको बजारमूल्य नै हो । जस्तैः धादिङमा कृषकले उत्पादन गरेका बन्दाकोभी प्रति केजी ५÷१० रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यहि बन्दा काठमाडौंको बजारमा आइपुग्दा प्रति केजी ६०÷७० रुपैयाँ पर्न जान्छ । अन्य तरकारीहरुको अवस्था पनि उस्तै छ ।

विचौलियाहरुले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा राखेर विक्री बितरण गरेका छन् । लकडाउनको पाँच महिनाको अवधिमा हरियो तरकारको मूल्य आकाशिएको छ । तर, सरकारले निगरानी गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा आम उपभोक्ताहरुको ढाड सेकिएको छ ।

काठमाडौंमा तरकारीको मूल्यले आकाश छोएको छ भने कयौं कृषकले त उत्पादन गरेका सामग्रीहरु बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा उत्पादन भएकै ठाँउमा फाल्न बाध्य भएका समाचार पनि आएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण हजारौं हजारको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । दैनिक विहान बेलुका चुलोमा पाक्ने तरकारीको मूल्य अनपेक्षित रुपमा आकासिँदा मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन लागेको छ ।

आम सर्व साधारण जनताले तरकारी किनेर खान नसक्ने अवस्था श्रृजना भैसकेको छ । उपभोक्ता हक अधिकारकर्मी पनि तैंचुप मैचुप भएर बसेका छन् । आफू काम नगर्ने तर किसानको मेहनतमा रजाँई गर्ने केही बिचौलियाहरुका कारण कृषि क्षेत्रमै जम्ने सपना बोकेका युवाहरु पनि पलायन भइरहेका छन् ।

सरकारले बजार अनुगमन र बजार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरु बजारमा भएका जुनसुकै वस्तुहरु खरिद गर्न जाँदा ठगिने गरेको पाइन्छ । दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुहरु खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, औषधीदेखि लिएर उपभोक्ताहरु पिउने पानीसम्ममा ठगिने गरेका छन् । उपभोक्ताहरु कहिले बजारमा हुने गरेको वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव र यसले श्रृजना गरेको वस्तुको मूल्यमा त कहिले गुणस्तरमा ठगिने गरेका पाइन्छ ।

नेपाल कृषि प्रदान देश भनिएता पनि सरकारले कृषि क्षेत्रमा उचित ध्यान प¥याउन सकिराखेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादिन वस्तुहरुले धान्न नसकेकाले खरबौंको खाद्य सामग्रीहरु छिमेकी देश भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकहरुबाट आयात गर्नु परेको छ । खाद्यान्नमै अरबौं रुपैयाँ बाहिर जाने गर्दछ । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा स्वाबलम्बी बनाउने उद्देश्य अनुरुप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भनिएता पनि यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभाबकारी बन्न सकेको देखिँदैन । कृषि क्षेत्र तहस नसह भैसकेको छ ।

सिंचाइको व्यवस्था नहुनु, समयमै बीऊ मल नपाउनु, आकाशे खेतीको भरमा जीवन चलाउनु जस्ता समस्या भोगेका किसानले आफ्ना उत्पादनको लागत मूल्य समेत नपाएको यथार्थ हामीमाझ छ । नेपालमा सिजनमा मात्र खेती हुनु अर्को समस्या हो । त्यो समस्याको मुख्य कारण सिंचाइ र मल बीऊ नै हो ।

जस्तैः नेपाली काउलीको सिजनमा किलोको ५ रुपैयाँमा विक्दैन । तर, अफसिजनका बेला भारतबाट आउने किरा परेको काउलीको प्रति किलो १ सय भन्दा बढि तिर्नुपर्छ । हरीयो तरकारी तथा फलफूलमा केही हदसम्म बिचौलियाले खेल नखेलेका भने पक्कै होइनन् । यो विषयमा सरकार बेखबर भएको पक्कै होइन । तर, सरकारले यसतर्फ सम्झनलायक कुनै काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले वास्तविक समस्याको पहिचान गरी किषान र उपभोक्ता दुबैलाई न्यायको तराजुमा राख्न सक्नुपर्दछ ।

एकातिर आफ्नो उत्पादित वस्तुहरुले मूल्य नपाएर बीऊ किन्दा लिएको ऋणको बोझले दिन दिनै आत्महत्या गर्न विवस किसान र आफ्नो गक्ष्यले नै नभ्याउने गरी ती कृषि उपज खरिद गर्न बाध्य उपभोक्ताहरुको कथा व्यथा र यसको अन्तर्यको निर्मम अन्त्य हुन जरुरी छ । यसैमा लोक कल्याण्कारी राज्यको सफलताको प्रतिरुप झल्किने छ ।