काठमाडौं । सरकारले करिब ६० अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप १८ अर्ब वैदेशिक ऋण लिन वार्ता टोली समेत गठन गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले स्वीकार गरेको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये विश्व बैङ्कबाट ७२ अर्ब लिन लागिएको हो । जसमा रणनीतिक सडक सुधार आयोजना र व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि ३० करोड अमेरिकन डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै ‘स्केल अफ फेसिलिटी’ अन्तर्गत १५ करोड डलर ऋण पनि सरकारले स्वीकारेको छ । यी दुवै ऋण रकम करिब ५४ अर्ब बराबरका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा सहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट थप १८ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली पनि गठन भएको छ । यो १८ अर्ब रकम २९ वटा नगरपालिकामा खर्च हुनेछ ।