Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

सहकारी बेथिति प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय, अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन

सहकारी बेथिति प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय, अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन

मंगलवार , जेठ १९, २०८३

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव पेश गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी र फाइलहरूको अध्ययन–विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन् ।

उनले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गरिन्।

प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति, एकीकरणलगायतका प्रक्रियामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका खेलेको आरोप लागेका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम किटान गर्दै थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसारका निर्णय तथा कार्यमा आफ्नो संलग्नता रहेको वा नरहेको विषयमा प्रमाणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआए वा प्राप्त जवाफ सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विभागीय तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077