काठमाडौं । मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो ।

यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो भने १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन।

महालेखा परीक्षक रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो । 

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाका कारण १ सय ७९ कार्यालय र निकायको लेखा तथा त्यससम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएका कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भने लेखा परीक्षण नभएको देखिएको छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेरुजु बढेको देखाएको छ। गत वर्षमा समेत गरी सरकारी निकायको बेरुजु बढेर ८८ अर्ब पुगेको छ। 

राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा रायाले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए। उनले सार्वजनिक स्रोत–साधनको परिचालन नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल पाँच हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ तीन हजार ५० कार्यालयको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रहेको उनले बताए। 

त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक हजार १२४ कार्यालयको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, स्थानीय तहतर्फ ७२१ निकायको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ५७७ निकायको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

संगठित संस्था तथा संघीय कानुनद्वारा स्थापित ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको हो। यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट ८८ अर्ब नौ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको उनले जानकारी दिए।

यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ पाँच अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बेरुजु रहेको छ। 

त्यस्तै, एक लाख ८८ हजार ९१४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्। अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ। 

त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ एक खर्ब २२ अर्ब २० करोड रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रहेको छ। यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको उनले बताए। 

त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ सात अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब आठ करोड दुई लाख रहेको छ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि कार्यालयबाट प्राप्त भएका सबै परीक्षण गरी संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहसमेत गरी ९०२ वटा राय–सुझावसहितका प्रतिवेदन जारी गरिएको उनले बताए।

लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको उनको भनाइ छ। त्यसमध्ये लेखापरीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख तथा सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको रायाले जानकारी दिए। 

यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो बेरूजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पौडेलले विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बेरुजु बढ्दै जानुले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको बताए ।

बेरुजु फर्स्यौटलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उनले यस प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा संस्थागत एवं पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिए ।