काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले  सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएको भेटिएमा उजुरी दिनआग्रह गरेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले विहीबार गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गरी भ्रष्टाचार वा अरु अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरुबारे सूचना दिन भनेको हो । आयोगले स्वतः छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जो कोही सार्वजनिक पदाधिकारीहरुका बारेमा उजुरी दिन सकिने जनाएको छ ।

आयोगले सूचनामा ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले अस्वभाविक रुपमा गरेको आर्जनको सूचना’ मागेको हो । 

उसले त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरुले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरु व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुनसक्ने औंल्याएको छ ।

आयोगले नेपालमा र विदेशमा समेत त्यस्तो सम्पत्ति राखेको सूचना, जानकारी वा प्रमाण भएमा पठाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिन आग्रह गर्दै शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति, नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।

उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्ताहरुलाई हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा रहेको सूचनामा उल्लेख छ । तर, उनीहरुले उजुरीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । तर त्यसलाई गोप्य राख्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सूचनामा भनेको छ–‘सो अनुसारको उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताको नाम, थर र वतन समेतको विवरण आयोगमा गोप्य रहने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

आयोगले विहीबार मात्रै सूचना निकालेर दायरामा परेका व्यक्तिहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि अवकाश पाएका कार्यालय प्रमुख स्तरका उपसचिवहरु समेतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । 

को–कसले बुझाउनुपर्नेछ सम्पत्ति विवरण ?

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगले शुरुमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

• बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत
• बहालवाला मन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु समेत
• बहालवाला सांसदहरु, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरु समेत
• संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु,
• नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरु
• प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीहरु (पूर्व पदाधिकारीसमेत)
• प्रदेशसभाका सांसदहरु र सदस्यहरु (पूर्वपदाधिकारी समेत)महान्यायाधीवक्ता, मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु (अवकाशप्राप्त समेत)
• पुरानो जिविस र अहिलेको जिससका पदाधिकारीहरु
• स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखहरु (पूर्व पदाधिकारी समेत)
• नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी
• सहसचिव स्तरका निजामती, संसद, स्वास्थ्य, मानवअधिकार सेवाका कर्मचारी
• सहसचिव स्तरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी
• कार्यालय प्रमुख बनेको भए उपसचिव स्तरका कर्मचारी
• नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी
• सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीरपदाधिकारी
• सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी
• सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र त्यो भन्दा माथिका पदाधिकारी
• विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव र माथिल्ला तहका कर्मचारी
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक उनीहरुको सचिवालयमा नियुक्ती लिएका सल्लाहकार र सचिवहरु
• प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीहरु