काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे कतपियले विरोध गरिरहेका बेला कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै सरकारले जनताका समस्याहरू छिटो समाधान गर्न अध्यादेशको माध्यम अपनाएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
'यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन। यो राम्रो काम गर्नका लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याइएको हो,' उनले भनेकी छन् ।
संसदमार्फत सामान्य प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्दा फास्ट ट्र्याकमै काम गर्दा पनि तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले तत्काल निर्णय आवश्यक भएका क्षेत्रमा अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश संसदमा पेश गरिने र ती ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
'सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा हुन्थ्यो नि त भन्ने कुराहरु पनि हुनसक्छ । संसदमा गएर एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दाखेरि पनि कम्तिमा तीन चार महिना लाग्नसक्छ । त्यसकारण सरकारले द्रुत गतिमा, प्रभावकारी रुपमा काम गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको हो राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेशहरु हामी संसदमा पेश गर्छौं,' मन्त्री गौतमले थप भनेकी छन् ।
अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर भइरहेको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गौतमले विगतमा केही सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको उदाहरण रहेकाले अविश्वास देखिनु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गरिन्।
उनले कतिपय क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण काम अघि बढाउन कठिन भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अवरोध हटाउन र तत्काल निर्णय लिन अध्यादेश आवश्यक भएको स्पष्ट पारिन्।