काठमाडौं । सरकारले जग्गाको धितो रोक्का र फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अनत्य गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूची अन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने नयाँ प्रणाली सुरु गरेसंगै उक्त अवस्थाको अनत्य भएको हो ।
बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी कार्य अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार यो सेवा चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
जसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिति २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ ।