काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सीमापारिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा भन्सार छुट दिने विषयमा सरकार गम्भीर छलफलमा रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा समेत अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने हालको कडाइले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण मारमा परेको स्वीकार गरेका हुन् । उनले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी व्यवहारिक समाधान निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
'कानुनले सबै सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ,' बुर्लाकोटीले भने, 'तर व्यवहारमा घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउँदा केही छुट दिने अभ्यास थियो। अहिले चोरी पैठारी रोक्ने नाममा गरिएको कडाइले सर्वसाधारण पनि समस्यामा परेका छन्।'
उनका अनुसार, वास्तविक लक्ष्य बारम्बार सीमापारि गएर ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याई व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्ने समूहलाई नियन्त्रण गर्नु हो, न कि दैनिक उपभोगका लागि सानो परिमाणमा सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई रोक्नु।
'एकै दिन १०–१५ पटक सीमापारि गएर हजारौं रुपैयाँका सामान जम्मा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,' उनले स्पष्ट पारे, 'तर त्यसकै कारण घरायसी आवश्यकताका सामान ल्याउन पनि रोक लगाउने नीति उपयुक्त हुँदैन।'
पछिल्लो समय भन्सार कार्यालयहरूले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि सीमापारि जाने स्थानीयहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
यसै सन्दर्भमा सरकार र सम्बन्धित निकायबीच उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको जनाउँदै बुर्लाकोटीले छिट्टै सर्वसाधारणलाई सहज हुने निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे।
'सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको मर्का बुझेर व्यवहारिक र सन्तुलित निर्णय हुन्छ,' उनले भने ।