काठमाडौं । पदयात्रामा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा गरिएको बीमा ठगी (फेक रेस्क्यु) प्रकरण ढिसमिस हुने जोखिम देखिएको छ । यती गम्भीर किसिमको अपराधमा पक्राउ परेकाहरु सबै धरौटीमा छुटिसकेका छन्। 

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीदेखि थुनछेकका क्रममा अदालतमा समेत चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । जसकारण पक्राउ परेकाहरु सबै जना धरौटीमा छुटेका छन् भने फरार रहेका २२ जनालाई पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले चासो दिएको छैन । 

यस प्रकरणका ‘मास्टरमाइन्ड’ मानिएका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई नै सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो । दोष सरकारी वकिललाई दिइएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा यसमा सआइबीले समेत उनलाई सघाएको बताइन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको निर्देशनपछि अहिले फेरि अनुसन्धान थालिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीसँग समन्वय गरेर नयाँ प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ, जसले अघिल्लो अनुसन्धान निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

यस प्रकरणको सुरुदेखि नै सीआइबीको भूमिकामाथि शंका रहँदै आएको थियो। सिंहलाई पक्राउ गरे पनि सीआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीले कमजोर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको आरोप छ। यसमा पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मासँगको निकट सम्बन्धले काम गरेको बताइएको छ। 

सिंह, पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा अध्यक्ष रहेको माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कम्पनीका उच्च तहसम्म संलग्नता देखिए पनि शर्मामाथि औपचारिक सोधपुछसमेत नगरिनुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

कम्पनी संरचनाअनुसार शीर्ष तहका व्यक्तिको भूमिका अनिवार्य रूपमा छानबिनमा पर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिनुले नियोजित रूपमा मुद्दा कमजोर बनाइएको आशंका गरिएको छ।  

यति मात्र होइन, सिंहको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा प्रकरणको स्वरूपसमेत परिवर्तन गरिएको थियो। सुरुमा ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दाका रूपमा अघि बढाइएको घटनालाई पछि फरक प्रकृतिको मुद्दामा रूपान्तरण गरिएको थियो, जसले वास्तविक दोषीलाई जोगाउने प्रयास भएको शंका अझ बलियो बनाएको छ।

त्यतिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेको कार्यकालमा सिंहलाई मुद्दाबाट अलग राख्ने निर्णय भएको थियो। अहिले भने काफ्ले उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइसकिएका छन्। सिंह छुट्नुमा काफ्ले, केसी र शर्माबीचको सम्बन्धले काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसैक्रममा अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाणहरूले प्रकरणको गम्भीरता झन् उजागर गर्छन्। फरार एयर डाइनेस्टीका मालिक श्यामसुन्दर कँडेलसँगको अडियो संवादमा ‘रेस्क्यु’ शब्द प्रयोग नगरी ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ भनेर उल्लेख गर्ने र रेस्क्यु विवरण नै हटाउने लबिङबारे कुरा भएको देखिन्छ। 

त्यस्तै, लुक्लामा सामान्य बिरामीलाई समेत काठमाडौंका अस्पतालमा रिफर गराउन स्वास्थ्यकर्मीमार्फत घुस दिने योजनाबारे पनि अडियोमा उल्लेख छ। एक संवादमा त सिंहले आफूलाई ‘फेक रेस्क्युको डन’ भन्दै बोलेको अंशसमेत भेटिएको छ।

त्यसो त सिंह लगायतको मुद्दा जानाजान कमजोर बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको दाबीसमेत गरिएको छ। 

अनुसन्धानमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मिङमा शेर्पामाथि पनि सोधपुछ नगरिएकोमा प्रश्न उठेको छ । शेर्पा फेक रेस्क्युकै आधारमा चलेको ठमेलको एरा इन्टरनेशनल अस्पतालका मालिक हुन्। उनले श्रीमती चुङला शेर्पाको नाममा अस्पतालमा शेयर हालेका थिए । चुङलाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ तर, पक्राउ भने गरिएन ।

मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएका ३३ मध्ये ११ जनालाई मात्र सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो। कतिपयलाई योजनाबद्ध रुपमा नै पक्राउ नगरिएको समेत सीआइबी स्रोत बताउँछ । साथै आरोपीहरुको सम्पत्ति छानबिनमा पनि चासो दिइएको छैन ।

समग्रमा, यो प्रकरणले नेपालमा पर्यटन, नागरिक उड्डयन र बिमा क्षेत्रको विश्वसनीयतामात्र होइन, कानूनी र अनुसन्धान प्रणालीकै निष्पक्षतामाथि चुनौती खडा गरेको छ।

अहिले पुनः सुरु भएको छानबिनले वास्तविकता बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने भूमिकामा रहेका भनिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ।

यस्तै, सिधै अनुसन्धान गर्नुपर्ने संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा समेत सीआइबीजस्तो विशिष्टकृत अनुसन्धान इकाइले प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

गम्भीर आर्थिक तथा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित प्रकरणमा सिआइबी किन निष्क्रिय देखियो ? उसले आफ्नो दायित्वअनुसार किन काम गरेन ? जस्ता प्रश्न सीआइबी नेतृत्वमाथि उठेको छ । सरकारले सीआइबीलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेका बेला ब्यूरोको कामकारबाही भने विवादमा परिरहेका छन्।