काठमाडौं । बढ्दो इन्धन मूल्य, घट्दो राजस्व र आर्थिक दबाबबीच सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विशिष्ट सरकारी कर्मचारी र कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधा उल्लेख्य रूपमा घटाउने निर्णय गरेको हो ।
स्वार्णिम वाग्ले नेतृत्वको मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउने इन्धन सुविधा १२५ लिटरबाट घटेर ७० लिटरमा झरेको छ भने सहसचिवहरूका लागि १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
केन्द्रीय सरकारी कार्यालयहरूमा पनि इन्धन कटौती लागू गरिएको छ। अब ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयहरूले मासिक ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्—अघिल्लो व्यवस्था भन्दा झण्डै आधा कमी।
सरकारी दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि उपलब्ध पेट्रोल सुविधा १२ लिटरबाट घटाएर ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ।
यद्यपि मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा भने यथावत् राखिएको छ। उनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा पाउनेछन्।