काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक दाबी गर्दै आएको वर्ल्डलिंकले कर छलीमा अर्को कीर्तिमान राखेको छ। संक्रमणकालीन सरकारको मौका छोपेर सो कम्पनीले सात अर्ब ३६ करोडको कर छली मुद्दा डिसमिस गराएको छ। 

राजश्व अनुसन्धान विभागले एक वर्ष भन्दा लामो समय लगाएर गरेको छानबिनपछि कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न फाइल अघि बढाएको थियो।

तर, कम्पनीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालय र महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीसँग सेटिङ मिलाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउन सफल भएका छन्।

आइतबार मात्र महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सो कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी छिन् । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनसँग जोडिएको  कर छलीसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलाउने आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफू बिदा हुने केही दिनअघि आइतबार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् । 

सुरूमा  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय ‘मिसिल’ उच्च सरकारी वकिल पाटनबाट सदर हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आएको थियो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको कर छली प्रकरणमा  अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा अनुसन्धान राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर,  त्यसमा मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने सिफारिस गरेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धानले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादवसहित सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, भारतीय नागरिक वैष्णवी नारायण र पोल्यान्डका भोल्कर क्लेनविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो ।

उनीहरुमध्ये लक्ष्मण यादब पछिल्लो समय सेटिङका लागि दौडधुप गरेका थिए। ठूलो डिलपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फाष्ट ट्रयाकमा सो कम्पनीलाई क्लिनचिट दिने निर्णय गरेका हुन्।

चुनावपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेका बेला यसरी राज्यलाई अरबौं घाटा हुने निर्णय गरेपछि वर्तमामन सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। 

दुरसञ्चार सेवा दस्तुरको विषयमा व्यापारीको पक्षमा ब्याख्या गरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ ।  

तर, वर्ल्डलिंकले शतप्रतिशत शुल्ककै कर नलाग्ने ब्याख्या गरी कर नतिर्दै आएको छ। जसले ग्राहकसँग एक हजार रुपैयाँ इन्टरनेटको शुल्क लिन्छ उसले बढीमा पाँच सयसम्म मर्मत शुल्क लिन पाउँछन् ।

जसअनुसार पाँच सय रुपैयाँमा उसले कर छुट पाउने हो । तर, एक हजार रुपैयाँ नै मर्मत शुल्क राखेर उसले कर छली गर्दै आएको हो ।  

राजस्व अनुसन्धान विभागले ०७७/७८ देखि ०८१/८२ सम्मको करोबारको छानबिन गरेको थियो । जसमा दुई अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको विभागको निष्कर्ष थियो ।

त्यसको जरिवानासमेत गरी सात अर्ब ३६ करोडको बिगोअनुसार राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेकोमा कामचलाउ सरकारको समयमा वर्ल्डलिंकले सेटिङ मिलाएको छ । 

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई ५० एमबिपिएसका लागि मासिक ९५०, ७५ एमबिपिएसको लागि एक हजार ५०, एक सय एमबिपिएसको एक हजार १५० तथा १५० एमबिपिएसको एक हजार दुई सय रुपैयाँ तोकेको थियो । यसको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्कमा उसलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट थियो ।

त्यसबाहेक ग्राहकबाट लिने महसुसको १० प्रतिशत टिएचसी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ब्रोडब्यान्डको शतप्रतिशत नै मर्मत–सम्भार शुल्क देखाई उसले चार वर्षसम्म कर छली गरेको हो । त्यसपछिका वर्षमा पनि कर छली भइरहेको र त्यसमा उले ठूला करदाता कार्यालयमा सेटिङ मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

जबकी नेपाल टेलिकमले कानुनअनुसार नै दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्दै आएको छ । 

यो निर्णयले अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि कर छल्न सहज हुने भएको छ । जसबाट वर्षमै राज्यले २० अर्बभन्दा धेरै राजश्व गुमाउने जोखिम देखिएको छ । 

विगतमा वर्ल्डलिंकले रोयल्टी पनि छल्ने प्रयास गरेको थियो। जसमा सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उसले दुई अर्बभन्दा धेरै रोयल्टी तिरेको थियो। अहिले पनि कर नतिर्न सो कम्पनीले सबै निकायलाई प्रभावमा पारिरहेको छ।