काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिसँग सम्बन्धित करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत अनुसन्धानपछि अभियोजनको चरणमा रहेको वर्ल्डलिंकको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त मुद्दा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई नोक्सानी हुने भन्दै अघि बढाइएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई करसम्बन्धी अनुसन्धान, निर्णय तथा आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
निवेदक भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीबीच मिलेमतो भएको दाबीसमेत गरिएको थियो ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिसँग सम्बन्धित यो मुद्दा अब सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय नआएसम्म स्थगित अवस्थामै रहनेछ।