काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमामा देखिएको समस्याबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै न कुनैैै विकल्प निकालेर आर्थिक स्रोत जुटाइ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
उनले वर्तमान सरकारको अवधि छोटो रहेकाले स्वास्थ्य लगायतका कतिपय क्षेत्रमा समयमा नै सुधार गर्न नसकेको बताइन् । स
रकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेर नागरिकलाई सेवा दिन नसके त्यसको जवाफदेही सरकार नै हुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर स्रोत सुनिश्चितता गरिने धारणा राखिन् ।
बिना तयारी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गर्दा नै धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले एकद्वार प्रणाली लागू गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलगायत सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक ड.। कृष्णप्रसाद पौडेलले बीमाको अवस्था र मार्गचित्र प्रस्तुत गरे । यसबीचमा उनले बीमामा देखिएको आर्थिक संकटको तथ्यांक पेस गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा सेवाप्रदायक संस्थालाई सरकारले २३ अर्ब ८१ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर बोर्डले भने १२ अर्ब ८१ करोड मात्र भुक्तानी गर्न सक्यो । २०८१र०८२ मै ११ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रह्यो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्यो । बिमितको प्रिमियमबाट ३ अर्ब ७३ करोड संकलन भयो । तर, सरकारले यस वर्ष विनियोजन गरेको अनुदान रकम अघिल्लो वर्षकै बाँकी भुक्तानी तिर्दा नै सकियो ।
चालु वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ५२ करोड सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने भइसकेको छ । डा. पौडेलका अनुसार नागरिकले दैनिक औसत ८ करोड खर्च बीमाबाट सेवा लिइरहेका छन् । मासिक रूपमा २ अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको दायित्व बढ्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब २६ अर्ब ५२ करोड स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर उक्त स्रोत अहिलेसम्म कहाँबाट भरपाइ गर्ने सुनिश्चित भएको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम । लामो समयसम्म सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसकेपछि केही ठूला अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरिसकेका छन् ।
बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवित्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले भने–‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लोकप्रियतावादी निर्णय गर्छ । तर यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नै हुँदैन । अन्तिममा समस्याको पोको ल्याएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डकै विशेषता नै हो ।’
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने बताउँदै सचिव उपाध्यायले तत्काल बीमालाई सुधार गर्न दुई विकल्प दिए । तत्कालीन समाधानका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्ना कार्यक्रम पुनः प्राथमिकीकरण गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले भने–‘कटौती गर्न सकिने कार्यक्रमको पैसा स्वास्थ्य बीमामा हालेर ल्याउँदा रकमान्तर गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्छ । अन्य मन्त्रालयको खर्चबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न तयार छौं ।’
तर, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट व्यवस्थापनबारे गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संकट देखिएको उल्लेख गर्दै भुक्तानीका लागि तत्काल ११ अर्ब आवश्यक रहेको बताउँदै अर्थसचिवलाई प्रश्न गर्दै भनिन्–‘सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरी पुरानो दाबी फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमै उल्लेख गरिएको छ । तर यो वर्ष पुरानो ऋण तिर्नमै ११ अर्ब खर्च भयो । चालु वर्षका लागि थप बजेट शून्य छ । २६ अर्ब दायित्व कसरी बेहोर्ने ?’
उनले सुर्तीजन्य पदार्थको २५ प्रतिशत कर स्वास्थ्यमा छुट्याउन र स्वास्थ्य बीमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बारम्बार अनुरोध गरेको तर अझै नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
बैठकमा मन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य सरकारी बीमालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, बीमालाई नियमनकारी निकायको दायरामा ल्याउने र ठूला जोखिम (महामारी) का लागि पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि राखेकी थिइन् ।
अन्तिममा प्रधानमन्त्री कार्कीले बीमा कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा छाडा छोड्न नहुने र आवश्यक परे ऋण लिएर भए पनि बजेट व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिइन् ।
उनले भनिन्–‘अर्थमन्त्रीजी टुरमा हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि छलफल गरी ऋण लिएर भए पनि व्यवस्था गर्छौं । छोराछोरीको माखामुन्द्रा तानतुन पारेर, झिटीझाम्टा बेचेर भए पनि गर्छौं । त्यसैले केही उपाय त गर्नैपर्छ ।’