सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार  १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का निम्ति दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारबाट अनुदान ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्प ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा धरानका २० वडाका निम्ति २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख बेघाले बताए ।

स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विवादका कारण धरानमा समयभित्र बजेट आउन सकेको थिएन ।

यसअघि भदौ २६ गते नगरसभा गर्ने तयारी भए पनि भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । नगरसभा ढिलाइ भएपछि धरान ‘बजेट होलिडे’मा पुगेको थियो । अब भने ‘बजेट होलिडे’को अवस्था अन्त्य भएको छ ।

समयमा बजेट नआउँदा उपमहानगरका कर्मचारीले साउन र भदौ महिनाको तलब पाएका छैनन् । त्यस्तै, उपमहानगरको प्रशासनिक कामदेखि विकास योजनासम्म रोकिएका थिए । बजेट पारित भएपछि रोकिएको तलब भुक्तानी, विकास योजनाको निरन्तरता र आर्थिक गतिविधि फेरि सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।