काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब रुपैयाँ) को योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक सञ्जाल सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने विषयमा जानकारी गराएको बताइसकेको छ ।
शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।
‘यो समीक्षाबाट एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने छ,’ एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसी सञ्चालक समितिको प्रक्रिया तथा अमेरिकी कंग्रेस एवं साझेदार मुलुकहरूसँगको छलफलका आधारमा अन्य विवरण आगामी साता प्रकाश पार्दै जाने पनि एमसीसीले जनाएको छ । एमसीसीको विज्ञप्तिले उसका अधिकांश कार्यक्रम निरन्तर हुने संकेत गर्छन् ।
यसअघि १८ असारमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने जनाएको थियो ।
यसअघि गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
समीक्षाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म ९० दिनका लागि उनले यूएसएड लगायत निकायबाट दिइने वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । सुरुमा एमसीसी त्यसमा नपर्ने बताइए पनि पछि भने यो निकाय अन्तर्गतको सहयोग पनि रोकिएको थियो ।
तर, अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुनः मूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो ।