काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ।

समितिको बुधबारको बैठकले नक्कली कागजत बुझाउने चिनियाँ कम्पनी जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (जसीई)लाई ठेक्का दिन सजिलो हुने गरी निर्णय गरेको छ ।

समितिले नेपाली कम्पनी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको जेसिईलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको स्वार्थ अनुकुल जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाको लट दुईको ठेक्का दिन बाटो खोलिदिएको हो।

जबकी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर सिभिल र हाइड्रो–मेकानिकलतर्फको कामका लागि टेण्डर हत्याउन नक्कली कागजातका पेश गरेको बार परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तो अवस्थामा लेखा समितिले त्यहि चिनियाँ कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन मिल्ने गरी निर्णय गरेको हो । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन नगरी ‘प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु’ भनेर निर्णय गरेको हो ।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

सार्वजनिक सरोकारका उजुरीउपर छानबिन गरी सरकारलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने निर्देशन दिनुपर्ने लेखा समितिले जगदुल्लाको विवादित ठेक्काबारे छानबिन नै गर्न नै नचाहनुले कतै सभापति पोखरेल नै मन्नी खड्काको प्रभावमा परेको त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

समितिको निणयसँगै जेसीई–एएनके जेभीले लट–२ अन्तर्गतको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कार्यको ठेक्का पाउन बाटो खुलेको छ । उक्त कम्पनीलाई १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिने गरी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १३ जेठमा आशयपत्र दिएको थियो । यद्यपी सर्वोच्च अदालमा मुद्दा विचाराधिन भएकाले तत्कालै सम्झौता हुने सम्भावना भने न्युन छ ।

अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी परेकाले मन्त्री खड्काको स्वार्थ अनुकुल हुने सम्भावना नभएको आयोजनाकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारी स्वामित्वको डोल्पामा बन्ने परियोजनाको लट २ को पहिलो टेन्डर यसअघि पनि विवादित बनेको थियो । आफूनिकट कम्पनीलाई यो ठेक्का दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला मन्त्री खड्काले चेक काण्ड मच्चाएपछि गत २२ पुसमा पहिलो टेन्डर रद्द गरेर ६ माघमा नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामका लागि आह्वान भएको दोस्रो पटकको टेन्डरमा जेसीई–एएनके, सिनो हाइड्रो, टुएमजी–फेवा कन्स्ट्रक्सन, सिल–थ्रिएचसीले आवेदन दिएका थिए।

यीमध्ये जेसीई–अनक जेभी पहिलो र सिनो हाइड्रोलाई दोस्रोमा छनौट भएका थिए । तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अघि नै रकम बाहिरिएको भन्दै सिनोले नै जेसीईविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय उजुरी दिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्का र जगदुल्ला आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिृत (सीइओ) सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीसँग ठेक्का सम्बन्धि सम्झौताको तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ ।

यसअघि बैशाख २३ गतेको सार्वजनिक लेखा समितिकै बैठकले चिनियाँ कम्पनी जेसीईले कीर्ते र नक्कली कागजात पेश गरेको विषयमा छलफल गरि ठेक्का प्रकृयालाई अविलम्ब रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषयमा शीघ्र यकीन÷परीक्षण तथा छानविन गरी निष्कर्षमाम पुग्न उर्जा, मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।

पछि सबैभन्दा कम वित्तीय प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै १३ जेठ जेसिइ–एएनके जेभीलाई ठेक्का दिने गरी ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा आशयपत्र जारी गरिएको थियो । तर, जेसिइ–एएनके जेभीले फर्जी तथा नक्कली कागजपत्र बुझाएको तथ्य तथा आधार बाहिरिएपनि सोही तथ्यमा छानबिन गर्नुपर्न दायित्वबाट लेखा समिति विमुख भएको हो ।

जियाङ्सीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेको पुष्टि हुँदा समेत ठेक्का प्रकृया सदर गराउन उर्जामन्त्री खड्का र जगदुल्लाका सीइओ सापकोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समेत साथ दिएको आरोप लागेको छ ।

स्रोतका अनुसार बुढानिलकण्ठ र बालुवाटारमा समेत जेसीईसँग जेभी गरेको नेपाली कम्पनी एएनकेका सञ्चालक र विचौलियाले सेटिङ मिलाएपछि एकाएक चिनियाँ कम्पनीलाई जगदुल्लाको ठेक्का दिन लागिएको हो ।

सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले सिनो हाइड्रोले नै जियाङ्सीविरुद्ध उजुरी दिएपछि लेखा समितिले चासो राखेको थियो । तर, पछि सिनो नै जियाङ्सीसँग मिलेका कारण टेण्डरको खेलमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले नक्कली कागजात पेश गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियारसम्म उजुरी दिएइको अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो पनि एकाएक यूटर्न भएसँगै मन्त्री खड्कालाई सहज भएको छ ।

उजुरी हालेको सिनो केही दिन अघि मात्र चिनियाँ दूतावासको समन्वयपछि जियाङ्सीसँग मिलेको स्रोत बताउँछ । चिनियाँ कम्पनीहरु एक आपसमा झगडा नगर्ने दूतावासको पहलपछि यूटर्न भएको सिनो नै जियाङ्सीलाई ठेक्का दिलाउन राजी भएको हो ।

मन्त्री खड्का र सीइओ सापकोटाले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी सम्झौता गर्न लागेको बारे लेखा समितिका सभापति पोखरेल जानकार भएपनि उनी खड्काको प्रभावमा परेको स्रोत बताउँछ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट हुन १०० मेगावाटको आयोजना निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त राखेका कारण चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले जगदुल्लाको ठेक्का हत्याउन हेझाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेडको १०२ मेगावाटको आयोजना बनाएको भन्दै कागजात पेश गरेको थियो ।

तर, हेझाउ साङचेङले जगदुल्ला हाइड्रोपावरदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई जियाङ्सीले आफ्नो नाम कीर्ते गरी दुरुपयोग गरेर अनुभव पत्र बनाएको भन्दै इमेल पठाएपछि चिनियाँ कम्पनीको कीर्ते धन्दा बाहिरिएको हो ।

मिलेमतोमा कीर्ते कागजात पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको विषयमा जगदुल्लाका सीइओ सञ्जय सापकोटसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले रेस्पोन्स नै गरेनन् ।