काठमाडौं । जापानमा नेपाली कामदारको माग बृद्धि हुँदै गएको छ । जापान नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तब्यका रुपमा बिकास हुँदैछ ।

नेपालबाट चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै २२ हजार ६ जना नेपाली कामदार जापान गएको बैदेशिक रोजगार बिभागले जानकारी दिएको छ । यो तथ्यांकले पनि जापान जाने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ ।

जापानले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान्छ । जापान गएपछि ती प्रशिक्षार्थी कामदारले काम गर्दै बिस्तारै भाषा सिक्दै जान्छन् । सुरुमा मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पाउने नेपाली कामदारले काम गर्दै भाषा सिक्दै जाने क्रममा २ बर्षपछि मासिक ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेका छन् ।

नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि जापान जान चाहन्छन्, तर भाषा परीक्षाका नाममा नेपाली युवाहरुलाई सास्ती भोग्नुपरेको छ । जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) नामक एक गैरसरकारी संस्थाले जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भाषा परीक्षा लिने बहानामा घुस असुल्ने र नदिनेलाई फेल गराइदिने गरेको गुनासो छ ।

भिसा आइसकेका कामदारलाई भाषा परीक्षाका नाममा जानले अवरोध गर्दैआएको छ । जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर ब्यवसायीका अनुसार प्रतिकामदार ५० हजारदेखि १ लाखसम्म घुस दिने म्यानपावरका कामदारलाई पास गराउने र नदिने म्यानपावरका कामदार फेल गराउने गोरखधन्दा विगत १५ बर्षदेखि चलेको छ ।

जापान सरकारका विभिन्न निकायहरूले त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको विस्तृत विवरण अध्ययन गरी उक्त कामदार जापानमा काम गर्न योग्य छ भनेर पठाएको सिफारिस अर्थात् सिओई प्रमाणपत्रलाई समेत अवज्ञा गरेर अन्तिम श्रम स्वीकृतिकै नाममा ‘जान’ को प्रमाणपत्र अन्तिम मानेर विगत १५ वर्षदेखि यस्तो अबैधानिक काम हुँदैआएको छ ।

सुरुमा प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि सामान्य जापानी भाषा जाने पुग्छ । जानले भिसा आइसकेका कामदारसँग भाषा परीक्षा लिने नाममा जसले घुस दिन्छ, त्यो म्यानपावरका कामदारले लेख्नै नजाने पनि पास गराउने, तर सेटिङ नगर्ने म्यानपावरका कामदार जतिसुकै राम्रो परीक्षा दिए पनि फेल गराउने गरेको आरोप छ ।

जानमा परीक्षा गराउनका लागि बैदेशिक रोजगार बिभागका एक प्रतिनिधि पनि आउने ब्यवस्था छ । ती प्रतिनिधिलाई समेत सेटिङको हिस्सा दिएर जापान रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई निरुत्साहित पार्ने गरिएको छ ।

२०६८ मा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले जान नामक एनजीओलाई जापान जाने बिद्यार्थीको भाषा परीक्षा लिने पत्र दिएकै आधारमा उक्त एनजीओको ब्रम्हलुट चल्दैआएको छ ।

१५ बर्षदेखि लिइँदै आएको यस्तो परीक्षा प्रणालीले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण कामदारहरु थप आर्थिक ब्ययभारमा परेका छन् । यस्तो औचित्यहीन परीक्षा प्रणाली भिजिट भिसा प्रकरणको सिन्डिकेट भन्दा पनि डरलाग्दो रहेको छ । जान नामक गैरसरकारी संस्थाले १५ बर्षदेखि यस्तो लुट मच्चाएको छ ।

पछिल्लो चालु आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ मा मात्रै २२ हजार ६ जना जापान गएका थिए । जापान जाने ती सबै कामदार जान नामक एनजीओले थोपरेको औचित्यहीन भाषा परीक्षाबाट गुज्रिएर सेटिङको घुस बुझाएपछि मात्र बैदेशिक रोजगार बिभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् । जापानका कम्पनीले त्यो कामदार पठाउनू भनिसकेको अवस्थामा जानले अड्काउने गरेको आरोप छ ।

सेटिङ नहुने म्यानपावरका श्रमिकलाई पास नगराउने, ५ जनाले परीक्षा दिए २ जनामात्र पास भन्दै दुःख र झमेला दिने गरेको छ । सेटिङ भइसकेका पुराना म्यानपावरबाट भाषा परीक्षा दिनेको दररेट ५० हजार तोकिएको छ भने नयाँ म्यानपावरले प्रतिकामदार १ लाख रुपैयाँसम्म असुलेपछि मात्र जानको परीक्षामा पास हुने गरेका छन् ।

जापानमा श्रमिक संख्या २२ हजार गएको तथ्यांक छ भने विद्यार्थी भिसामा जानेको संख्या बार्षिक ५० हजारभन्दा बढी छ । बिद्यार्थी भिसामा जानेहरुसँग पनि जानले परीक्षाका बहानामा असुली गर्ने गरेको आरोप छ ।

एक म्यानपावर ब्यवसायीले भने-'रोजगारदाताले यत्तिको भाषा सिकेको भए पुग्छ पठाउनू भनेका कामदारलाई समेत जानले सेटिङ नगरेकाले फेल गराएका थुप्रै उदाहरण छन् ।'

जानलाई घुस बुझाउनका लागि म्यानपावरहरुले युवाहरुबाट थप रकम असुल्ने गरेका छन् । जापानले सुरुमा सामान्य भाषा जानेका कामदार माग्ने, काम गर्दै भाषा सिकाउने भनिसकेपछि पनि जानले औचित्यहीन सिन्डिकेट खडा गरी भाषा परीक्षाका नाममा जापान जानबाट बन्चित गराउँदैआएको छ ।

जानको अध्यक्षमा १५ बर्षदेखि डा. रामचन्द्र भूसाल छन् । अध्यक्ष भूसालले जानको अध्यक्ष पद १५ बर्षदेखि नछोड्नाको कारण भनेकै त्यहाँ हुने सेटिङ र त्यसबाट हुने करोडौं लाभ नै भएको स्रोत बताउँछ । जापानमा चालु आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ मा २२ हजार ६ जना प्रशिक्षार्थी कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

ती कामदार विनासेटिङ भाषा परीक्षामा पास हुने कल्पना पनि गर्न नसकिने म्यानपावर संचालकहरुको भनाइ छ । २२ हजार ६ सय जनासँग ५० हजार रुपैयाँका दरले लिंदा बार्षिक १ अर्ब १० करोड ३ लाख रुपैयाँ घुस संकलन हुन्छ ।

सरकारले दिएको एउटा पत्रका आधारमा १५ बर्षदेखि बार्षिक १ अर्ब १० करोड ३ लाख घुस संकलन गर्न पाउने भएकाले भूसालले उक्त पद १५ बर्षदेखि ओगटेर बसेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, सचिव, सहसचिव, बैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशकदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म भागबण्डा पुर्याएर जापान जाने कामदारहरुसँग घुस असुल्ने धन्दा भूसालले संचालन गर्दैआएका छन् ।

त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भिजिट भिसामा अरब र यूरोपका देशमा जाने नेपालीबाट दैनिक ५० लाख घुस असुली गरेको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग भइरहेको छ ।

जापान जाने कामदारको भाषा परीक्षाका नाममा भिजिट भिसामा भन्दा ठूलो लुट भइरहेकोबारेमा पनि सांसदहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।

जापान अल्मुनाइ एसोसिएसन (जान) का अध्यक्ष रामचन्द्र भूसालले जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग भाषा परीक्षा लिंदा सेटिङ गरेको कुरा गलत भएको बताए ।

उनले अनलाइन नेपालसँग कुरा गर्दै भने–‘हामीले सारकारले तोकेको तीन हजार तीन सय रुपैयाँ भन्दा बढी लिएका छैनौं ।’ उनले आफू १५ वर्षदेखि नभई ९ वर्षदेखि अध्यक्ष रहेको स्वीकार गरे ।