काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आर्थिक प्रस्ताव खोलिनु अघि नै मूल्यसूची ‘लिक’ भएको भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै बोलपत्रको कबोल अंक सार्वजनिक भएको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जगदुल्लाले आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दा ‘लिक’ भएको मूल्यसूचीसँग मेल खाएपछि टेण्डरमा भाग लिएको भारतीय कम्पनी एसआईएल अदालतको शरणमा पुगेको थियो ।

उच्च अदालतले बैशाख २३ गते मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । आज अदालतले खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएसँगै दोस्रो पटक पनि टेण्डर प्रकृया नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पहिलो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का नै ठेक्का प्रकृयामा सामेल भई चेककाण्ड मच्चाएपछि जगदुल्लाको ठेक्का नै रद्द भएको थियो ।

उच्च अदालतको आजको आदेशमा भनिएको छ–‘यसमा निवेदनमा उल्लेखित बोलपत्र बमोजिमको खरिद प्रकृयासम्बन्धी मूल्यांकन गरिएका निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल पेशीप्को दिन देखाई लैजाने गरी मिति २०८२/०२/०२ गते शुक्रबारको पेशी तोकी सो दिनका लागि विपक्षी कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु ।’

गत बुधबार आयोजनाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई) र एएनके कन्स्ट्रक्सनको जेसीई–एएनके जेभीको प्रस्ताव मूल्य कम देखिएपछि सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो ।

जेसीई–एएनकेले १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको कुरा प्रस्ताव खोल्नु अघि नै बाहिरिएको थियो ।

जगदुल्लाले बुधबार खोलेको प्रस्तावअनुसार भ्याटसहित १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको खुलेको छ। १२ अर्ब १५ करोडमा १३ प्रतिशत भ्याट अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँसहित १३ अर्ब ७३ करोड हुन आउँछ ।

जगदुल्ला आयोजनाको टेन्डरमा सहभागी भारतीय कम्पनी एसआईएल–थ्रीएचसी जेभी र टर्किस कम्पनी टुएमजी–फेवा जेभीलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएका थिए।

[insert page='344275' display='yopanipadhnuhos.php']

टेन्डर प्रक्रियामा सहभागीमध्ये पहिले नै सेटिङ मिलाएर नेपाली कम्पनीसँग जेभी गरेर कम रकम प्रस्ताव गरेको जेसीईलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

ऊर्जामन्त्री खड्का र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा यो कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरी सेटिङ मिलाएर सूचना प्रकाशित गरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेको थियो।

जेसीई–एएनकेले फर्जी कागजपत्र बुझाएको आरोपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेको छ ।

एसआईएल भारतमा हाइड्रोसम्बन्धी काम गर्ने प्रतिष्ठित भारतीय कम्पनी हो भने जेसीईले चीनमा हाइड्रोसम्बन्धी काम नै गरेको छैन । जसको आधिकारिकता जाँच गर्न एसआईएल–थीएससीले अख्तियार र पीपीएमओसँग माग गरेको छ ।