काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ ।

साढे दुई खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो भने पछिल्लो नौ महिनामा रू दुई खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको छ।

यसरी चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।

‘चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपीं) अनुपातमा ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ। कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रू १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड बराबर छ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले रू दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने रू ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म रू दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि मात्रै रू दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै रू ७० अर्ब नौ करोड बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ।
जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।