काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेरहद आवश्यक नपर्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड केही समयका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अर्को साता छलफलका लागि डाकेको छ ।

अधविक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनाली लगायतले संशोधित मापदण्ड कानून विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनमौजी रूपमा फेरबदल गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी मापदण्ड संशोधन भएको उनीहरूको जिकिर थियो ।

सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० बर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ बर्ष उमेर पूरा भई ६५ बर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।

६५ बर्ष उमेर नाघेका पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन यो मापण्डण्ड संशोधन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकभित्रबाटै विरोध भइरहेको थियो ।

यता, गभर्नरकै लागि नविल बैंकको सीइओबाट राजीनामा दिएका व्यापारी तथा सांसद विनोद चौधरीनिकट ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, राष्ट्र बैंककै कर्मचारी गुणाकर भट्ट र नीलम ढुंगाना तथा अवकाशको एक साताअघि राजीनामा दिएका राष्ट्रबैंकका अर्का कर्मचारी डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

गभर्नर नियुक्तिमा गगन थापाले संकेत गरेका बिचौलियाहरू को–को हुन् ?

क्षेत्रीलाई त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट भनेर चिनिएका विचौलिया दीपक भट्ट र बुढानीलकण्ठको नाममा चलखेल गर्ने रामचन्द्र भट्टले गभर्नर बनाउन ३० करोड भन्दा माथि चलखेल गरेका समाचारहरु समेत बाहिर आएका छन् ।

तर, सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै विचौलियाद्वयको योजना चकनाचुर भएको छ । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौंमा मंगलबार विहान आयोजित एक कार्यक्रममा बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै गरेको दाबी गरेका थिए ।
गभर्नर नियुक्तिमा विचौलिया हावी भएका समाचारहरु भाइरल भएपछि उनीहरु ‘ब्याक’ भएको स्रोत बताउँछ ।