काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को भ्रष्टाचारमा मुछिएका पूर्व प्रबन्धक निर्देशक (एमडी) डिल्लीराम अधिकारीमाथि कारबाही नहुँदा उनले ठूला टेण्डरहरुमा चलखेल गर्न थालेका छन् । हाल ११ औं तहका अधिकारी टेलिकमको सीसीओ (चिफ कमर्सियल अफिसर) छन् ।

नेपाल टेलिकमले गर्न लागेको विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमा उनै अधिकारीले चलखेल गरेका कारण टेलिकमको बोर्डबाट टेण्डर आह्वान हुन सकेको छैन ।

यसअघि सन् २०१८ मा आफू टेलिकमको एमडी छँदा तयार पारिएको डकुमेन्टलाई समावेश गरी हाल बोर्डबाट स्वीकृत गरी अधिकारीकै स्वार्थमा टेण्डर आह्वान गर्न लागिएका कारण नयाँ कम्पनीहरु बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विश्वमा प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी ७ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको झण्डै ६ अर्ब बराबरको टेण्डर निकाल्न केही विदेशी कम्पनीहरुले ठूलो चलखेल गरिरहेका छन् ।

ती कम्पनीका नेपाली एजेन्टहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीका श्रीमान विश्ववन्धु पहाडीसम्म सेटिङ गरी ‘गार्टनर’लाई समावेश गराएर टेण्डर निकाल्न खोजिरहेका छन् ।

‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका सफ्टवेर कम्पनीका फिचरहरुलाई आधार मानेर टेण्डर आह्वान गर्न ठूलो चलखेल भइरहेको छ । जबकी ती सबै फिचरहरु अहिलेको अवस्थामा प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘गार्टनर’ले २०१८ बाट ठूला कम्पनीहरुको रेटिङ नै गरेको छैन ।

केही विचौलियाहरुले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत अर्थ लगाई ‘गार्टनर’ शब्द समावेश गरेर टेण्डर आह्वान गर्न बोर्डलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्–‘सर्वोच्चले टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरेका कम्पनीलाई विलिङ सफ्टवेयरमा समावेश नगर्न घुमाउरो पाराले आदेश त जारी गरेको छ । तर, ‘गार्टनर’ भन्ने शब्द कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । अहिले केही विदेशी सफ्टवेयर कम्पनीका नेपाली एजेन्टहरुले ‘गार्टनर’ शब्द नराख्ने हो भने सर्वोच्चको आदेशको मानहानी हुने भन्दै मन्त्री र एमडीसम्म चलखेल गरिरहेका छन् ।’

जसका कारण बोर्डबाट विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर निकाल्ने सूचना स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पुस २२ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ–‘सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रुपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नु ।’

सर्वोच्चको आदेशमा हाल विलिङको काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरु एसिया इन्फो र नेटवर्कमा काम गरिरहेको हुवावेले नै बिलिङ प्रणाली जडान तथा मर्मत गर्ने भए स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराइएको छ ।

‘गार्टनर’ले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीको कार्यक्षमता र प्रभावकारिताका विषयमा विविध पक्षको विश्लेषण गरी चार फरक श्रेणीमा मूल्यांकन गर्ने गरेको भन्दै सो रेटिङलाई आधार बनाएर वर्गीकरणमा उच्च स्थान पाएका कम्पनीहरु मात्र बिलिङको ठेक्काका लागि योग्य मान्न सकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको भन्दै गलत अर्थ लगाई बोर्डमा नै विचौलियाहरुले चलखेल गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चले टेलिकमलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, पहिलेको भन्दा पनि महंगो दरमा विलिङ प्रणालीको टेण्डर आह्वान गर्न लागिएको छ ।

टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गत चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेकोमा चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा समेत चिनियाँ कम्पनीहरु आउट भएर अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव हालेको थियो । यसैमा कार्टेलिङ गरी ठूलो चलखेल गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरुले उच्च राजनीतिक तहमा लविङ गर्दै आइरहेका छन् ।

घुसकाण्डका नाइकेको स्वार्थ
विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डरमा एकाएक टेलिकमका सीसीओ डिल्ली अधिकारीले सक्रियता देखाएका कारण बोर्ड मात्र नभई सञ्चारमन्त्री गुरुङ समेत आजित बनेका छन् । अधिकारीले चिनियाँ कम्पनी र अमेरिकन कम्पनीको बीचमा बसेर मध्यस्थता गर्न खोजिरहेको टेलिकम स्रोत बताउँछ ।

अधिकारीको शंकास्पद व्यवहारका कारण टेलिकमको विलिङ सफ्टवेयरको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पार्ने कर्मचारीहरु नै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । किनकी उनीहरुले ‘गार्टनर’ को बारेमा केही पनि कुरा उल्लेख गरेका थिएनन् । तर, बोर्डमा एकाएक ‘गार्टनर’ शब्द प्रवेश गरेपछि उनीहरु फस्ने डरले हच्किएका हुन् ।

अधिकारी त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले घुसबापतको रकम श्रीमतीको नाममा डलरमा लिएको समेत फेला परेको थियो । अधिकारीकी पत्नी इन्दु ढकालको नाममा जापानको ओसन टेक्नोलोजी लिमिटेडले घुसबापत हरेक महिना २ हजार ९२४ डलर पठाएको भौचर फेला परेपछि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्नधा आयोगको छानविनमा तानिएका थिए ।

अख्तियारले अधिकारी र उनकी पत्नीसँग पटकपटक बयान लिइसक्दा समेत उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । अख्तियारले वयान लिंदाकै वखत उनी पुरस्कृत भई ११औं तहमा बढुवा भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार अधिकारीलाई युवा संघका एक नेताले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्म पुर्याएर कारबाहीबाट जोगाएका हुन् । जसका कारण अधिकारीको मनोबल एकाएक बढेको टेलिकम भित्र चर्चा छ । अख्तियारले पुरानो विलिङ टेण्डरको छानविन गरिरहेको छ भने अहिले ‘गार्टनर’ शब्द राख्न समेत दबाब दिने गरेको स्रोत बताउँछ ।

जापानको ओसन टेक्नोलोजी लिमिटेडसँग अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल (इन्टरनेसन इन्कमिङ कल) को आम्दानी बाँडफाँटमा नेपाल टेलिकमलाई कम शुल्क दिनेगरी सम्झौता गरेर अधिकारीले टेलिकमलाई घाटा पुर्याइ व्यक्तिगत लाभ लिएका थिए ।

अधिकारीले पत्नीका नाममा ओसन टेक्नोलोजी लिमिटेड जापानबाट मासिक रुपमा लिएको उक्त रकमको भौचर फेला परेपछि अख्तियारले दुबैको बैंक खाता झिकाएर छानविन गरेको थियो ।

अधिकारीले टेलिकमको इन्टरनेसनल बिजनेसको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सो सम्झौता गराएका थिए । त्यसबापत मासिक रूपमा ओसन टेक्नोलोजीले उनकी पत्नी इन्दुको खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको थियो । यसरी उनले दुई देशबीच इन्टरनेसनल इन्कमिङ कलको आम्दानी बाँडफाँड गर्दा टेलिकमलाई करोडौं रूपैयाँ घाटा पुर्याएका थिए ।