राहदानीसहित ६ कार्यालयको सेवा अप्रभावकारी, प्रदेश र स्थानीयको सेवा झन् खर्चिलो’
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बन्दै गएको बताएका छन् ।
आयोगको ३४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सेवा जटिल र खर्चिलो हुँदा जनताले सहज र सरल सेवा पाउन नसेकेको बताएका हुन् ।
उनले यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह पनि जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा दिने प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
आयुक्त राईले सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पनि थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले प्रशानिक कमजोरीकै कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको पनि बताए ।
उनले आयोगमा प्राप्त तथ्यपप्रमाणसहितका उजुरीबाहेक अन्यलाई प्रथम चरणमै तामेलीमा राख्ने गरिएको बताउँदै उनले भने–‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग सम्बन्धित तथ्यगत र गम्भीर उजुरीमा मात्र आयोगले आवश्यकताअनुसार छानबिन एवं अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।’