Jun 13 2026 | २०८३, जेठ ३० गते

13 Jun 2026 | शनिवार, जेठ ३० गते २०८३

शनिवार, जेठ ३० गते २०८३
images
images

केबुलकार निर्माण विवाद : सरकारी समितिसँग वार्ता भाँडिएपछि पुनः आन्दोलनको तयारी

केबुलकार निर्माण विवाद : सरकारी समितिसँग वार्ता भाँडिएपछि पुनः आन्दोलनको तयारी

आइतवार , माघ २७, २०८१

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) केबुलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद समाधानको उद्देश्यले सरकार र आन्दोलनकारीबिच चलिरहेको वार्ता भाँडिएको छ ।

केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा थालिएको निर्माण कार्य तत्काल रोक्नेबारे आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच माघ २२ गते सहमति भएको थियो सरकारसँगको सहमतिसँगै उक्त समूहले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा गरेको चक्काजाम लगायतका कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

माघ २२ गते वार्ता हुँदा ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । अर्को वार्ता आज बस्ने तय भएको थियो । तर, आज भएको दुई पक्षीय वार्ता भाँडिन पुगेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहताले बताए । अन्तरदलीय मुक्कुमलुङ संरक्षण संघर्ष समितिले अब मन्त्रीस्तरीय वा उच्चस्तरीय वार्ता समितिको माग गरेको छ ।

समितिले कर्मचारीस्तरीय वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले अब वर्तमान सरकारी वार्ता समितिसँग वार्ता नगर्ने निष्कर्ष निकालेको मेहताले बताए । बैठकमा केबलकार निर्माणमा रहेका समस्याका साथै स्थानीयलाई रोजगार दिन सकिने लगायतका विषयमा छलफल गर्न सकिने सरकारी टोलीबाट प्रस्ताव आएको थियो ।

तर आन्दोलनकारीको तर्फबाट त्यहाँ केबलकार नै बनाउन नहुने भन्दै यसबाहेकका विषयमा छलफल हुन नसक्ने भनेर हिँडेका थिए । यससँगै अहिलेको सरकारी समिति भङ्ग भएको भन्दै मेहताले अब उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन नगरे भोलिदेखि अर्को चरणको आन्दोलन हुने बताए ।

सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको रआन्दोलनरत पक्षले प्राज्ञ अम्बर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता हुँदै आएको थियो ।

तर आन्दोलनरत पक्षले सरकारी पक्षले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र कर्मचारीसँग नभइ राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका थिए ।

सरकारले वार्ता समिति बनाएकोमा स्वागत गर्दै आफ्नो पक्षबाट समेत वार्ताका लागि समिति बनाएको आन्दोलनरत पक्षले आज भने मन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्ने अडान लिएको हो ।

गत वार्तामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्ने सहमति भएको भए पनि सहमति विपरीत सरकारले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077