काठमाडौं । चेक काण्ड मच्चाएर टेण्डर नै रद्द गरिएको बहुचर्चित १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पुनः ग्लोवल टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कार्यका लागि आज टेण्डर आह्वान गरेको हो ।

यसअघि इपीसी मोडलको उक्त ठेक्काका लागि करिव १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएकोमा अब भने मूल्य बढेर १८ अर्ब नाघेको जगदुल्लाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

४५ दिनको समय राखेका आह्वान गरिएको टेण्डरमा अबभने पारदर्शीता अपनाइने छ या पहिले जस्तै सेटिङका आधारमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजिन्छ ? त्यसका लागि ४५ दिन कुर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि जगदुल्लाका सीइओ सञ्जय सापकोटाको शंकास्पद भूमिका र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्को स्वार्थ पूरा नभएका कारण ठेक्का प्रकृया नै रद्द भएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि सात कम्पनीहरु क्रमशः चिनियाँ कम्पनी जेडआईइसीसँग नेपाली कम्पनी शर्माको जेभी, भारतीय कम्पनीद्वय सोमा र अबिरसँग नेपाली कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सनको जेभी, टर्किस कम्पनी एजसँग नेपाली कम्पनी हाई हिमालयको जेभी तथा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले भाग लिएका थिए ।

त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी जेसीइसँग नेपाली कम्पनी एएनके जेभी, भारतीय कम्पनीद्वय आरभीएनएल र पटेल इन्जिनियरिङसँग नेपाली कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन जेभी र भारतीय कम्पनी ओम मेटलसँग नेपाली कम्पनी फेवा जेभीले टेण्डरमा भाग लिएका थिए ।

ठेक्का रद्दपछि जगदुल्लाका सीइओ सञ्जय सापकोटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात वटै कम्पनी प्राविधिक रुपमा क्वालिफाइड नभएको उल्लेख गरेका थिए । तर, अब नयाँ टेण्डर आह्वान हुँदा आयोजनाको लागत मूल्य २ अर्ब भन्दा बढी बढेको छ । सापकोटाले जगदुल्लाको सञ्चालक समितिबाट पास नगराई ठेक्का रद्द गराएको सूचना प्रवाह गरेका थिए ।

जगदुल्लामा संचालक समितिका अध्यक्ष सुनिल पौडेल, आयोजनामा संस्थापक सेयरधनीका रुपमा रहने विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)का सीइओ बखतबहादुर शाही र केही विचौलिया समूहको पनि स्वार्थ रहँदै आएको छ ।

यसअघि भीयूसीएलले नीतिगत भ्रष्टाचारको हुन लागेको सार्वजनिक भएपछि ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु–कर्णाली अर्धजलशाययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर विक्रीको टेण्डर नै रद्द गरेको थियो ।

यी दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलका सीइओ बखतबहादुर शाहीले लगानी बोर्ड र विद्युत नियमन आयोगलाई समेत जानकारी दिएका थिएनन् । जबकी २०० मेगावाट भन्दा बढीका आयोजना लागनी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

भीयूसीएलका सीइओ शाही पनि केही विचौलिया समूहको स्वार्थमा चल्दै आएको उर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

जगदुल्लाको ठेक्का रद्द प्रकृया र किमाथांका अरुण तथा मुगु–कर्णाली अर्धजलशाययुक्त आयोजनामा शाहीका धेरै कमजोरी भेटिएपछि उनलाई हटाउनका लागि उर्जा सचिव अध्यक्ष रहने भीयूसीएलको बोर्डले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।