काठमाडौं । सामान्यतया मन्त्रालय मन्त्रीले चलाउँछन् । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्रीले होइन, सचिव केशवकुमार शर्माले चलाउँदैआएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल छन् ।

तर मन्त्रालयका निर्णयमा सचिव नै हावी हुने गरेका एक होइन, अनेक दृष्टान्त पाउन सकिन्छ । शर्माले मन्त्रीलाई भ्रममा राखी मन्त्रालयमा रजगज गर्दैआएका छन् ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव शर्माका अगाडि मन्त्री दाहालमात्र होइन, महानिर्देशक रामहरि पोखरेल पनि सेरोमेनियल मात्र सावित भएका छन् । विभागबाट हुने सरुवादेखि सबै निर्णयमा सचिव शर्माको एकल बर्चस्व रहेको सुईहरु बताउँछन् ।

शर्माले सचिवको कामकाज त गर्ने नै भए, मन्त्री र महानिर्देशकको काम पनि आफैं गर्ने भएकाले उनलाई भौतिक मन्त्रालयका इन्जीनीयरहरु ‘एक ब्यक्ति तीन पद’ को उपमा दिन थालेका छन् ।

सचिव शर्माले केही सहसचिव (सुई) र उपसचिव (डीई) हरुलाई साथमा लिएर मन्त्रालय चलाउँदैआएका छन् । विभागबाट गएको असोजमा भएको २ सय ५० इन्जीनीयर र सबइन्जीनीयरको सरुवामा महानिर्देशक पोखरेलको कुनै भूमिका नभएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार महानिर्देशकले सचिवले पठाएको सूचीमा हस्ताक्षरमात्र गरेका हुन् । १ सय ७८ इन्जीनयर र ७२ सबइन्जीनीयरको सरुवा भएको थियो । उक्त सरुवामा चलखेल भएको आरोप छ । १ सय जना इन्जीनीयरको २ बर्ष नपुगीकन सरुवा गरिनुले पनि चलखेललाई पुष्टि गरेको छ ।

कानुनको पालना गरेको भनेर मीठो बोल्ने सचिव शर्माले निजामती सेवा नियमावलीबिपरीत अवधि नपुगीकन सरुवा गरेका छन् । कतिपय इन्जीनीयरको त १–२ महिनामै सरुवा गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–इन्जीनीयर र सब इन्जीनीयरको सरुवा यति बेथितिपूर्ण यसअघि भएको थिएन ।

सचिव शर्माले विशेष गरी मधेशी मूलका सुई र डीईहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा पठाउने, अनाकर्षक महाशाखामा थन्क्याएका छन् । सुईहरु उमेशविन्दु श्रेष्ठ, चुडाराज ढकाल र शुभराज न्यौपानेलाई च्यापेर उनले सुई ज्ञानेन्द्र झालाई अनाकर्षक ठाउँमा लखेटिएको छ ।

सुई झालाई सडक सुपरीक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौबाट नागढुंगा सुरुङमार्गमा पठाइएको छ । सुपरीक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंमा सचिवले आफूनिकट सुई शुभराज न्यौपानेलाई पठाएका छन् ।

सचिव शर्माले आफ्नो कोटरीमा अटाउन नसक्ने डीई धर्मेन्द्र झालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाएका छन् ।
त्यसैगरी, निर्माण ब्यवसायीले पाउनुपर्ने ३ अर्ब भुक्तानी दिलाउने पहल पनि उनले नगरेको गुनासो छ । भुक्तानी नपाउँदा ठेकेदारहरु समेत मारमा परेका छन् ।

सचिव शर्माले संरक्षण गरेका सूईहरुले कार्यक्षमता समेत देखाउन सकेका छैनन् । एडीबी सडक निर्देशनालयका प्रमुख चुडाराज ढकालको अक्षमताका कारण देशकै लाइफलाइन सडक नारायणघाट–बुटवल सडक अलपत्र परेको छ ।

आयोजनाको काम बल्लतल्ल हालसालै चिनियाँ ठेकेदारले सुरु गरेको छ । पटक पटक म्याद थपिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार नै काम गरेको भए पनि यो मंसिरसम्म कम्तीमा ७० प्रतिशत काम पूरा हुनुपथ्थ्र्यो । तर अहिले ५३ प्रतिशत पनि काम पूरा भएको छैन ।

एडीबीले लगानी गरेको अर्को सडक मुगलिन–पोखरा सडकको प्रगति पनि निकै निराशाजनक छ । जसका कारण त्यहाँका स्थानीयबासीले ठूलो सास्ती भोगेका छन् ।

ढकाल आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न गम्भीरतापूर्वक नलागी निजी बिदा लिएर ठेकेदारको खर्चमा पटक–पटक विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन् । नियम अनुसार यसरी जान मिल्दैन ।

एडीवीले लगानी गरेको अर्को आयोजना काकरभिट्टा–लौकही सडकको प्रगति झन् लाजमर्दो छ । यसको प्रगति १० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । ठेक्का सम्झौता भएको ३–४ महिना पछि मात्र ढकालले यस आयोजनका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानेका थिए ।

जबकि ठेक्का सम्झौता हुनुअघि नै परामर्शदाता छान्नुपर्ने नियममा व्यवस्था छ । काकरभिट्टा–लौकही सडकको परामर्शदाता छनोटमा बदनाम बिचौलिया उपेन्द्र शाहीसँग एडीबीका ढकालले घुस डिल गरेको भिडियोको बिषय एक बर्षअघि निकै चर्चामा थियो ।

प्रकाश ज्वाला मन्त्री भएको शाहीले रेकर्ड गरेको उक्त भिडियोमा ढकालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसम्म रकमको भागबण्डा गर्नुपर्ने कुरा समेत गरेका थिए । शाहीले उक्त भिडियो प्रकरणको बिषय गुपचुप राख्ने सर्तमा अर्को आयोजनाको परामर्शदाता बनाउने डिल गरेको बिषय पनि उजागर भएको थियो ।