धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर खोलाको क्षेत्राधिकार खाली गर्न थालेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका खोलाको क्षेत्राधिकार खाली गर्न र फेरि अतिक्रमण हुन नदिन नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको हो।

धनगढीका खोलाको किनारामा पोलहरू गाड्न थालिएको छ। पोलहरू सारेको खण्डमा, खोलाले बगाएमा वा पोलहरू मार्फत स्याटलाइट प्रविधिबाट हेरचाहा गरिने भएको हो । नदी तथा खोलाको किनारामा पोल गाडिने भएकाले जग्गाधनीहरूलाई पनि सहज हुने तर्क उपमहानगरपालिकाको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोमिटर खोलाहरूका किनारमा सीमाङ्कन, रेखाङ्कन तथा पोलहरू गाड्ने काम हुने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–१ र ५ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने सुकुटी नालाबाट उक्त अभियानको बुधवारदेखि सुरुवात भएको छ।

उपमहानगरपालिकाका नगर उप–प्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले बुधवारबाट उक्त कार्यक्रमको सुरुवात गरेकी हुन्। कित्तामा खोला परेको खण्डमा सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा उपमहानगरपालिका रहेको छ।

नगर उप–प्रमुख रानाले खोलाको क्षेत्राधिकार खाली गर्न दुइ वटा प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको बताइन। उनले भनिन, ‘हामीले खोलाको क्षेत्राधिकार छुट्याएका छौ। खोलाको पानीले आफ्नो बाहउमा जान पाउनुपर्छ। खोला अतिक्रमण गर्न हुँदैन भन्ने हो।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोला किनारमा रहेका भौतिक संरचनाहरू सीमाङ्कन गरेर हटाउने सूचना सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। रानाले भनिन, ‘प्रविधिको माध्यमबाट सीमाङ्कन गर्दै छौ। स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरेका छौ। अतिक्रमण हुँदैन। पुरानो अतिक्रमण हटाउन पनि सहज हुन्छ।’

उपमहानगरपालिका २०७९ असारबाट खोलानाला र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्ने थालेको थियो। पहिलो चरणमा धनगढी–५ को सुकुटी नालाबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान थालिएको थियो। हालसम्म उपमहानगरपालिकाले पाँच किलोमिटर खोलाको अतिक्रमण खाली गरेको तर्क गरेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखाका इन्जिनियर नरेन्द्र भट्टले खोलाको क्षेत्राधिकारमा संरचनाहरू निर्माण नगर्न आग्रह गर्ने र खाली गर्न सूचना सार्वजनिक गर्ने बताएका छन। धनगढीका मुख्य खोलाको ५० किलोमिटरमा सीमाङ्कन, रेखाङ्कन र क्षेत्राधिकार खाली गर्ने काम थालिएको उनले बताए। खोलाको सीमा क्षेत्रमा पोलहरू गाड्न थालिएको छ। पोलहरूको अवस्थाका बारेमा नयाँ प्रविधि मार्फत उपमहानगरपालिकाले पाउने भएको हो।

उपमहानगरपालिकाले दिएको सीमा क्षेत्रदेखि १० मिटरसम्म खोलाको क्षेत्राधिकार रहेको जानकारीसमेत दिन सुरु गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा नयाँ संरचनाहरू निर्माणमा रोक लगाउने र पुराना संरचनाहरू सार्वजनिक सूचना जारी गरेर खाली गर्न लगाउने तर्क धनगढी उपमहानगरपालिकाको छ।

२०८१ मंसिर १९ गते बुधवारदेखि धनगढी–१ र ५ भए भएर बग्ने सुकुटी नालामा पिलर गाडेर डिजिपिएस राख्ने काम सुरु भएको हो। नदी तथा खोलाको सीमाङ्कन गर्न खोलानालाको सिमाना प्रस्ट हुने गरि पिल्लर गाडी सो बिन्दुहरूको जिआइएस नक्सानकन गर्ने र डिजिपिएस र स्याट्लाइट तस्विर प्रयोग गरी खोलाको सीमाङ्कन निगरानीको काम थालिएको छ।