काठमाडौं । पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्धय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले मारवाडी सेवा समितिलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २२ असोज २०८१ मा भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र कोषबीच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला आएको भएपनि त्यसविरुद्ध आफूहरु उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको, जिल्लाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन तहमा छलफल हुनसक्ने भन्दै उच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको हतारो गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति गौशालामा मोही लाग्ने भन्ने मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गर्दै त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै निर्णय मान्य हुने फैसला गरेको थियो ।