काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको सिलिगुडी–झापा (चारआली) पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणस्थलमा सँधियारसँग जग्गा विवाद सुरु भएपछि परियोजना प्रभावित भएको छ।

निमगले पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आधुनिक स्मार्ट टर्मिनल बनाउन स्थानीय व्यक्तिहरुबाट विसं २०७४ मा मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं. १३ मा २३ बिघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो।

निगमले ६ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गा गतवर्ष नाप जाँच गर्दा दुई बिघा अपुग भएको थियो। खरिद गरेको क्षेत्रफल पुर्‍याउनका लागि निगमले नापी र प्रशासनको सहयोग लिएर छत्रबहादुर र उनको परिवारले भोगचलन गरिरहेको दुई बिगाहामा घेराबेरा गरेपछि जग्गा विवाद सुरु भएको हो।

दुई बिघा जग्गा थप नगरी आफ्नो क्षेत्रफल नपुग्ने निगमको भनाइ छ भने बिक्री गरेको श्रेस्ताबाहिर गएर निगमले घेराबेरा गरेपछि आफ्नो जग्गा गुमेको कार्की परिवारको गुनासो छ।

निगमले पाँच बिघा १५ कठ्ठा जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उनको परिवारका सदस्यहरुबाट खरिद गरेको थियो। कार्की परिवारले आफूले नबेचेको जग्गा पाँच वर्षपछि कब्जा गरेको भनेर निगम विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा विसं २०८० फागुन २० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गत चैत ६ गते जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले विवादमा परेको कित्ता नं. १४० र १२६६ को जग्गामा कुनै संरचना नबनाउनु भनेर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण निगमले त्यसपछि परियोजनाका काम अघि बढाएको छैन।