काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरेको छ । आज आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नरहरी घिमिरेले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

आजै आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९१८ उजुरीहरू प्राप्त भएको बताए ।

यो वर्ष प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरी ३६ हजार १८६ उजुरीमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा ७६.५९ प्रतिशत अर्थात २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योट भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

आयोगमा संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । जसमा ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसपश्चात, क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५२ प्रतिशत, अर्थ २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत खानेपानी तथा शहरी विकास १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय / क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योटट भएका २७ हजार ७१४ वटा उजुरीहरु मध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको र १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ र ७८६ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएको आयोगको भनाई छ ।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विशेष अदालतमा २०१ वटा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । जसमा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा र झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा रहेका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, र विविध विषयका ४ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको २०१ वटा आरोपपत्रहरुबाट कुल १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ ।

आयोगका अनुसार १ हजार ५४५ प्रतिवादीहरुमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२० जना, ७८ वटा स्थानीय तहका १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, मनोनित पदाधिकारी १४८ जना र राजनितिक नियुक्ति ३२ रहेका छन् ।

त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरु ७३९ रहेको पनि आयोगको भनाई छ । ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सो सरह ३० उपसचिव/सि.डि.इ वा सो सरह ८२ र शाखा अधिकृत/इन्जिनीयर वा सो सरह २०२ र सहायकस्तरका २०० जना रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ ।

विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।