काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि बल्लतल्ल विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर खुलाएको नेपाल टेलिकम फेरि पनि विवादमा फसेको छ।

विलिङ सफ्टवेयरमा ठूलो समस्या र करोडौं आर्थिक घोटाला भएको खुलेपछि आयोगले टेण्डर गरेर मात्र नयाँ सिस्टममा जान टेलिकमलाई पटक-पटक निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै टेलिकमले विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गर्यो ।

विलिङ सफ्टवेयर किन्न खुलाएको ठेक्काको म्याद पटक-पटक गरी चार पटक थपिएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद मंगलबारसम्म थियो । नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने उक्त ठेक्कामा अमेरिकी कम्पनीको मात्रै दरखास्त परेपछि विवाद सँगसँगै विरोध शुरु भएको छ ।

मंगलबारसम्मको म्यादमा टेलिकमको बिलिङको ठेक्कामा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीको मात्रै प्रस्ताव परेको हो । झण्डै पाँच अर्वको टेण्डरमा एउटा कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव पेश हुनुमा आशंका गरिएको छ ।

ठेक्कामा भाग लिन नपाएका कम्पनीहरुले पनि विरोध जनाइसकेका छन् । टेलिकमको उक्त ठेक्कामा अन्य पाँच वटा कम्पनीले भाग लिन समेत पाएनन् । विश्वमा प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी ६ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकालिएको थियो ।

टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले सन् २०१८ मा डिल्ली अधिकारीको पालामा तयार पारिएको सूचीलाई आधार मानेर विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर आह्वान गराएकी थिइन् ।

टेण्डर निकाल्दा ‘गार्टनर’को सर्टलिष्टलाई आधार मानिएको थियो । ‘गार्टनर’ले रेटिङ गरेका यी कम्पनीका फिचरहरुलाई टेण्डर आह्वान गर्दा जुन शर्त राखिएको छ, ती सबै प्राविधिक रूपमा ‘आउटडेटेड’ भइसकेको टेलिकमकै प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडीले विचौलियाहरुको प्रभावमा परेर ६ वर्ष पुरानो आधारलाई टेकेर टेण्डर प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले समेत यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको छ ।

ठेक्का प्रकृयामा हुवावे ,जेटिइ ,ओईएम, एमडक्स, इरिक्सनलगायतले टेण्डरमा भाग लिन पाएनन्  ।

एउटा कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव परेपछि निमित्त प्रवन्ध निर्देशक पहाडी भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई देखाएर पन्छिन खोजिरहेकी छन् । पहाडीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सफ्टवेयरमार्फत प्रस्ताव अपलोड भएको हुँदा अन्य कम्पनीले किन प्रस्ताव पेश गरेनन् भन्ने बारे आफू अनभिज्ञ रहेको  अनलाइन नेपालसँग बताइन् ।

टेण्डरमा अमेरिकन कम्पनी सीएसजीको मात्र फाइल अपलोड भएको छ । अन्य कम्पनीहरुले भने फाइल नै अपलोड गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

टेण्डरमा भाग लिन नपाएका कम्पनीहरुले भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग सेटिङ गरी सिस्टम नै नचल्ने बनाएर  फाइल नै अपलोड नहुने बनाएको आरोप लगाएका छन् ।  टेलिकमकै केही कर्मचारीहरुले यसलाई ‘सिस्टम नै ह्याक’ गरेर फाइल अपलोड गर्न नदिएको समेत आरोप लगाएका छन्।

टेण्डरमा भाग लिन नपाएको बिदेशी  कम्पनीका एक प्रतिनिधिले भने, – ‘प्रतिस्पर्धा गरेर सीएसजीले बिलिङको टेण्डर पायो भने केही फरक पर्दैन , तर अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिन फाइल नै अपलोड नहुने कहाँ सम्मको यो षड्यन्त्र  हो ? यसमा गिरोहको ठुलो स्वार्थ लुकेको छ। त्यसकारण यो टेण्डर रद्द भएन भने हामी अख्तियारदेखि अदालत गुहार्न वाध्य हुनेछौ ।’

पटक-पटक म्याद थप गर्दै आएको टेलिकमलाई हुवावेलगायतका अन्य कम्पनीले मंगलबारसम्म फाइल नै अपलोड गर्न नसकिएको भन्दै पुनः एक पटक म्याद थपका लागि आग्रह गरेका थिए । तर, अमेरिकन कम्पनी सीएसजीसँग श्रीमान विश्वबन्धु पहाडीले च्यानल मिलाइसकेको हुँदा संगीताले म्याद थप गर्न नमानेको स्रोत वताउँछ ।

अब टेलिकमले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हेरेपछि ठेक्का स्वीकृत गर्छ । एउटा मात्रै कम्पनीको ठेक्का अवार्ड भएमा छोटो अवधिका लागि दाबी विरोधको सूचना जारी हुन्छ । कुनै कम्पनीले दाबी विरोध नगरेमा मात्रै अमेरिकी कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । प्रवन्ध निर्देशक पहाडीले १०/१५ दिन भित्रमा प्रस्ताब खोलेपछि ठेक्काको निर्णय हुने अनलाइन नेपालसँग वताइन्।

अन्य कम्पनीले प्रस्ताव नै पेश गर्न नपाएको अवस्थामा दाबी विरोध कसरी गर्ने ?  त्यसैले नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक अमेरिकन कम्पनीलाई विलिङ सफ्टवेयरको ठेक्का दिने लगभग पक्का गरिसकेको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा ‘गार्टनर’ लाई आधार मानेर छनौट गरिएको सीएसजीलाई विलिङ सफ्टवेयरको टेण्डर दिने हो भने केही वर्षपछि फाइभजी (5G) भित्रिदा उक्त सफ्टवेयरले कामै नगर्ने र टेलिकमलाई अर्बौं क्षती हुने टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

‘गार्टनर’लाई आधार मान्दा विलिङ सफ्टवेयरमा फोरजी (4G)समेत राम्रोसँग नचल्ने र दोब्बर खर्च हुने उनीहरुको भनाई छ । ‘गार्टनर’ को विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि उसले सन् २०१८ देखि यस्तो सूची प्रकाशित गरेकै छैन ।

तर, नेपालमा मात्र किन यो लागू गर्न खोजिएको छ ? ‘गार्टनर’का शर्तलाई आधार मानेर टेण्डर दिइएको खण्डमा टेलिकमको २ अर्ब भन्दा बढी रकम फजुलमा खर्च हुने र ठूलो भ्रष्टाचार समेत हुने स्रोतको दावी छ ।

ठेक्का प्रकृयाको अर्को रोचक पक्ष त के छ भने पहाडीले चार वर्ष अघिको डलर भाउमा ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको छ । टेलिकमले गत चैत १८ गते पहिलोपटक बिलिङ खरिदका लागि ठेक्काको सूचना निकालेको थियो । टेलिकमले निकालेको बोलपत्रमा डलरको भाउ चार वर्षअघिको ११८ रुपैयाँ राखिएको छ । जबकि अहिलेको विनियम दरअनुसार डलरको भाउ १३४ रुपैयाँ हाराहारी छ ।

टेलिकमले १० वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ सफ्टवेयर चलाइरहेको छ । पुरानो र प्रतिस्पर्धात्मक बिलिङ प्रणाली नभएका कारण राजस्वमा ११ प्रतिशतसम्म चुहावट भएको पत्ता लागेपछि टेलिकमले नयाँ सिस्टम खरिद गर्न खोजेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिलिङको ठेक्का त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै वैशाख ३० गते पत्राचार नै गरी सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, टेलिकमले भने उक्त निर्देशन लत्याउँदै संशोधन गर्नुको साटो उल्टै म्याद थप्दै लगेको थियो ।

पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको पालामा पुरानो बिलिङ प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने निर्णय भएको थियो । अधिकारीको पालामा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

तर, उनले ठेक्का आह्वान गर्न भने भ्याएनन् । उनको कार्यकालपछि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेका सुनिल पौडेलले पुरानो बिलिङ प्रणालीको ठेक्का सम्झौता सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा नयाँ ठेक्का निकाल्नुको साटो पुरानै कम्पनी एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिए ।

डेटा माइग्रेसनका लागि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने भन्दै उनले ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाएनन् । टेलिकमको बिलिङमा एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा भ्रष्टाचारको आशंका पाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।