काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्‌मा पेश गर्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए।

गृहमन्त्री लेखकले भने,‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौं। बिचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ।’

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशिल बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६अनुसार प्रहरी समायोजन हुन नसकेको उनले बताए ।

त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञहरूको कुरा उठेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ ।

उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए। स्रोत साधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको उनले बताए ।