काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

अदालतले उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ ।

यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।