काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलवमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली,गोविन्द खनालसहित ३३ जनाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै तलबमानमा विभेद नगर्न भनेको हो ।

१६ वैशाख २०७६ मा जारी भएको मर्यादाक्रम अनुसार माथिल्लो मर्यादामा रहेका कर्मचारीको भन्दा तल्लो मर्यादामा रहेका कर्मचारीको तलब भत्ता बढी रहेको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता खनालसहित ३३ जनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश दिएको हो ।

अब सरकारले मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने छ।

रिटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित अधिकृतबिच विभेद भएको उल्लेख गर्दै समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको थियो ।