काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठुलो सङ्ख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने अवस्था आएको र यसले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति एकल महिला लगायत भत्ता बुझ्दै आएकाहरुमा डरत्रासको सिर्जना भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

समाजिक सुरक्षा भाको भरमा औषधि उपचार खाना कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुलाई गम्भीर असर पर्ने भन्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।