काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका सांसदलाई रकम वितरण गर्ने मधेश सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ पनि मगाउने आदेश गरेको हो।

रकम वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले किन र के आधारमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो भन्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भन्दै अर्को सुनुवाइमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।