काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा झण्डै ४१ करोड भ्राष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) नविन कुमार पोखरेलसमेतको मिलेमतोमा सिमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्ने गरी स्पेक बनाई सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

पौडेल, श्रेष्ठ र पोखरेलसमेतको आपसी मिलोमतो तथा योजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९(३) समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम खरिद पूर्व अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने खरिद इकाईको गठन, खरिद माग संकलन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ्ग तथा डिजाइन, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार लगायतका कार्यहरू तथा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को उपदफा (क) बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेमा समितिमा पेससमेत नगरेको खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा सचिवबाट स्वीकृत खरिद गुरुयोजनामा समेत छुट्टाछुट्टै दुई वटा कार्यक्रमहरु संचालन गरिने भनी उल्लेख भएकोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ मा उल्लेख भएबमोजिमको प्रक्रिया बमोजिम तोकिएको कार्यक्रम संशोधन नगरी पौडेल, श्रेष्ठ र पोखरेलले दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरुको लागि बजेट माग गरी सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गराई विनियोजित सम्पूर्ण बजेटलाई एउटै कार्यक्रम (Paper based Press Machinery) को लागि खर्च गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको आयोगको ठहर छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

म्याक्सदेखि ओम्नीसम्मका आइटी कम्पनी अख्तियारको छानविनमा

करोडौं रुकम खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ ले गरेको अनिवार्य व्यवस्था विपरीत हुने गरी खरिद इकाई समेत स्थापना नगरी बदनियत राखी सफल श्रेष्ठ र नविन कुमार पोखरेलले आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाई ठेक्का प्रदान गर्ने मनसायले म्याक्स इन्टरनेशनलका सिइओ अकबर हुसेनसँगको मिलेमतो गरी स्पेक बनाएको समेत आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

श्रेष्ठ र पोखरेलले हुसेनले आपूर्ति गर्ने कम्पनीबाट निर्माण हुने उपकरणका मोडेल तथा मुख्य विशेषताहरु राखी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार गरेको तथा हुसेन कै नाममा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्ने आईटी ग्लोबल प्रालि र अन्य दुई वटा कम्पनीहरुलाई दरभाउ माग गर्नु भन्दा केही दिनअघि मात्र सूची दर्ता गर्न लगाई विकल पौडेलको एकल निर्णयले उक्त कम्पनीहरुसँग एकै दिनमा दरभाउ लिई लागत अनुमान तयार गरेको समेत खुलेको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट ठेक्का भई म्याक्स इन्टरनेशनले प्राप्त गरेको ठेक्कामा उक्त सामान आपूर्ति गर्ने विदेशी कम्पनी Bancotec Pte Ltd. Singapore ले कमिसनबापतको रकम विकल पौडेलको United Overseas Bank (UOB), सिंगापुरमा रहेको एकल खाता र उनकी श्रीमतीसमेतको Bank of America, New York, USA मा रहेको संयुक्त खातामा जम्मा गरेको खुलेको छ । विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, नविन कुमार पोखरेलले विनियोजित बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम बमोजिम Card Based Press machinery Software and hardware and related equipments खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरी Paper Based Press machinery Software and hardware and related equipments अन्तर्गत एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा आवश्यकता भन्दा बढी दुई वटा प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरेको समेत आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

प्रिन्टिङ प्रेसका साथसाथै पौडेलकै मिलेमतोमा आवश्यकता नै नभएको २० गुणा बढी क्षमताको डाइ कटिङ मेसिन खरिद गरी भुक्तानी समेत गरिसकेको हुँदा उनीहरुले नेपाल सरकारलाई ४० लाख ८५ हजार ७४ लाख ७४० रुपैयाँ हानी पुर्याएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ र नविन कुमार पोखरेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसुर भएको दावी गर्दै उनीहरुलाई ४० करोड ८५ लाख ४० लाख ८५ हजार ७४ लाख ७४० रुपैयाँ ७४ हजार ७४० रुपैयाँ विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी उनीहरुबाट भुक्तानी भएको ४० लाख ८५ हजार ७४ लाख ७४० रुपैयाँ असुल उपर हुन मागदाबी लिएको छ।

त्यसैगरी आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्क बहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरेले विकल पौडेलसँग मिलोमतो तथा योजनामा दुई वटा कार्यक्रममा विनियोजित बजेटलाई एउटै मात्र कार्यक्रममा राखी खर्च गर्नुपूर्व आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ को कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी एउटै कार्यक्रममा खर्च गराएको, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्न टिप्पणी पेस गरेको, प्रि-विड मिटिङमा उपस्थित भएको, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको रुपमा प्रतिवेदन पेस गरेको र भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस हुँदा उनीहरुमाथि पनि कारबाहीको माग गरेको छ ।

थापा र घिमिलेले पौडेलसँग मिलेमतो गरी खरिद गर्नै नै नपर्ने HP Indigo 6K Secure Press र Critical IT System खरिद गराई ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरेरगराएको पुष्टि भएको हुँदा उनीरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसुर भएकोले उनीलाई ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अनुसार कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी निजहरुबाट भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी म्याक्स इन्टरनेशनल तथा उक्त कम्पनीको सीइओ अकबर हुसेनले ठेक्का नं. SPC/G/NCB-01/077-78 को Supply, Delivery, Installation and Commissioning of High Security Digital Print Production System खरिद कार्यमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसमेतसँग मिलेमतो गरी आफू अनुकूलको स्पेशिफिकेशन तयार गरेको, आफ्नै नाममा दर्ता भएको आईटी ग्लोबल प्रालि तथा अन्य सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थानीय दुई वटा कम्पनीरफर्महरुको दरभाउ माग गर्नु भन्दा केही दिन अघि मात्र सूची दर्ता गरी सोही फर्महरुबाट बढी मूल्यको दरभाउ लिई लागत अनुमान बृद्धि गरेको र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको क्उभअषष्अ भ्हउभचष्भलअभ मा आफ्नो कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी अन्तिम तीन वर्षमा एउटै ठेक्काबाट रु। ३८ करोडको कार्य गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लगाई अन्तरार्ष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिनुपर्ने सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरणलाई राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न लगाएको खुलेको आयोगको ठहर छ ।

त्यसो त डाइ कटिङ मेसिनेको स्पेशिफिकेशन तयार गर्दा पनि हुसनेले पौडेलसँगको मिलेमतोमा उक्त मेसिन उत्पादक पार्टी कम्पनी तथा त्यसको आधिकारिक पार्टनर को मात्र पहुँचमा रहने भित्रि तथा गोप्य विषेशताहरुलाई समावेश गरी स्पेशिफिकेशन तयार गरेको हुँदा हुसेनको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) को कसुरजन्य कार्यको दफा २२ बमोजिमको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुर भएको हुँदा निज अकबर हुसेन तथा म्याक्स इन्टरनेशनललाई ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुसेन तथा म्याक्स इन्टरनेशनललाई मुख्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय बराबर सजाय गरी भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल उपर हुन मागदाबी लिई आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।