काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भकि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।

एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका थिए । एमाले र माओवादीको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

एउटै पार्टीबाट दुई व्यक्तिका दाबी आएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नजीर मियाँले खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले लक्षम्णकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लिएका निर्णयको सक्कल फाइल वैशाख २० भित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । रिटलाई अग्रताधिकार दिएर २३ वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ ।