काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए।

उनले सभामुखलाई समेत जोडेर अधिकारीले बहुमत दाबी गर्ने कार्य गरेकाले असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ बैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।