काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको हतियारको इजाजतबारे छानबिन हुने भएको छ । यसबारे छानबिन गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार कानूनी प्रावधान विपरीत दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको इजाजत दिइएको र नवीकरण गरिएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५ वर्षअघि प्रसाईंले अत्याधुनिक हतियार राख्ने आदेश दिएका हुन् । झापाका तत्कालीन सिडिओ जनकराज दाहालले प्रसाईंलाई कानून विपरीत यस्तो इजाजत दिएका थिए । दाहालले हाल अवकाश पाइसकेका छन् ।

प्रसाईंको हतियार पनि सुरक्षा निकायबाहेक सर्वसाधारणले पाउन नसक्ने रहेको तर प्रसाईंले प्रशासनबाटै इजाजत लिएको देखिएकाले यसबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । जस कारण यस विषयमा दाहालमाथि अब छानबिन हुने भएको छ ।

‘बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गा प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजत मिति २०७९ पुस ७ मा के कसरी नवीकरण भएको हो ? सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

२०७५ असार २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट इजाजत लिएका थिए। जर्मनीमा बनेको अरमेरिया परिनि एसआरएल स्वचालित हतियार व्यक्तिले राख्न पाउँदैनन् । सो हतियारसहित प्रहरीले प्रसाईंका बडीगार्डलाई गत साता पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई छाड्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रसाईंका गार्ड दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल छुटेका छन् । अब सरकारले सो हतियारको इजाजत रद्द गरी जफत गर्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।