काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आमसञ्चार माध्यमका विषय निगरानी र कारबाही चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको परिपत्र सच्याएको छ ।

गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै उक्त परिपत्र सच्याएको बताएका हुन् ।

७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो ।

तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएपछि गृह मन्त्रालयले उक्त परिपत्र सच्याएको हो ।

गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर २ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहको निर्देशनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।