काठमाडौं । आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरु र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ।

सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेसहित ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिपछि बचतकर्ताहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि पीडितहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको कारोबार जाँच गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए।

उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए ।