काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयले दायर गरेको भ्याकेटको निवेदनमा रिट निवेदकलाई सूचना दिने आदेश दिएको छ ।

बुधवारको संवैधानिक इजलासले भ्याकेट निवेदन परेको बारे रिट निवेदन त्रिलोक बहादुर चन्द लगायतलाइ जानकारी दिन आदेश भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमान सिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको इजलासले संसद सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको सूचना दिने आदेश गरेका हुन् ।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द लगायतले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संघीय संसद सचिवालय र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सर्वोच्चका उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले गत माघ १५ गते सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।